अंकारा येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे उत्तर अटलांटिक कराराच्या (नाटो) शिखर परिषदेत प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे.
३६
नाटो शिखर परिषदेची आवृत्ती
१२
गेल्या महिन्यांतील इराण युद्ध काळ
२००
ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांची संख्या
५
संरक्षण उत्पादनावरील खर्च लक्ष्य टक्केवारी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
तुर्कीची राजधानी अंकारा येथे ३६ व्या नाटो शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अत्यंत नाराज भूमिकेत दाखल झाले असून जागतिक नेत्यांसोबत त्यांचे गंभीर मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगान आणि नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे हे या परिषदेतील मुख्य नेते आहेत. याशिवाय डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांसह इतर युरोपीय देशांचे राष्ट्रप्रमुख यात सहभागी झाले आहेत.
तात्कालिक परिणाम
परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अंकारा शहरात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. मुख्य वाहतूक मार्ग बंद करून नागरिकांना प्रशासकीय सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण युरोपीय देशांच्या सुरक्षा धोरणात कमालीची अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
अंकारा प्रांताच्या प्रशासनाने सर्व प्रकारच्या मोर्चे आणि निदर्शनांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी आंदोलन करणाऱ्या २०० पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले असून विमानतळ मार्गांवर कडक नाकेबंदी लागू केली आहे.
अमेरिकेची नाराजी आणि ट्रम्प यांचे दावे
अंकारा येथील अध्यक्षीय संकुलात नाटो शिखर परिषदेला सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या परिषदेत अत्यंत अनिच्छेने सहभागी झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. इराणसोबत सुरू झालेल्या युद्ध काळात युरोपीय मित्र देशांनी अमेरिकेला पुरेशी साथ दिली नाही असा ट्रम्प यांचा जाहीर आरोप आहे. तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान यांच्याशी असलेल्या वैयक्तिक मैत्रीमुळे आपण या परिषदेला आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परिषदेपूर्वी झालेल्या बैठकीत ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड या डेन्मार्कच्या भूप्रदेशावर अमेरिकेच्या अधिकाराचा पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला. त्यांनी युरोपीय देशांच्या संरक्षण गुंतवणुकीवर जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे.
- इराण युद्धातील युरोपीय देशांच्या भूमिकेवर अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा थेट आक्षेप.
- डेन्मार्कच्या ताब्यातील ग्रीनलँड भूप्रदेशावर ट्रम्प यांच्याकडून अमेरिकेच्या हक्काचा दावा.
नाटो देशांचे संरक्षण खर्चाचे उद्दिष्ट
परिषदेत वाढत्या जागतिक तणावाचा सामना करण्यासाठी नवीन संरक्षण भागीदारीवर चर्चा सुरू आहे. नाटोच्या युरोपीय सदस्य देशांनी अमेरिकेची नाराजी दूर करण्यासाठी नवीन आर्थिक आश्वासने देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामध्ये आगामी काळात देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) ५ टक्के हिस्सा संरक्षण सज्जतेवर खर्च करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे यांनी अंतर्गत मतभेद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी सुरू केली आहे. रशिया आणि चीनच्या आर्क्टिक क्षेत्रातील वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी संयुक्त रणनीती आखली जात आहे.
“युरोपीय मित्र देशांनी स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतः घेतली पाहिजे. अमेरिकेवर संपूर्ण आर्थिक भार टाकण्याची जुनी पद्धत आता चालणार नाही.”
— डोनाल्ड ट्रम्प, अध्यक्ष, अमेरिका.“नाटो अंतर्गत सामूहिक सुरक्षेचे तत्त्व अबाधित आहे. सर्व सदस्य देश संरक्षण खर्च वाढवून अंतर्गत सहकार्य मजबूत करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.”
— मार्क रुटे, सरचिटणीस, नाटो.- संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन कृती आराखड्यावर चर्चा.
- सायबर सुरक्षा आणि अंतराळ तंत्रज्ञान क्षेत्रात सर्व देशांची संयुक्त गुंतवणूक.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नाटो शिखर परिषद | अंकारा, तुर्की | कार्यरत |
| सुरक्षा व्यवस्थापन | अंकारा पोलीस | पूर्ण |
| संरक्षण निधी करार | सदस्य देश | नोंदवले |
| आंदोलक कारवाई | प्रांत प्रशासन | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
नाटो संघटनेसमोरील अंतर्गत वाद आणि पुढचे पाऊल
नाटो सदस्य देशांची यापूर्वीची शिखर परिषद नेदरलँड्समधील द हेग येथे पार पडली होती. त्या परिषदेत युरोपीय देशांनी संरक्षण खर्च वाढवण्याचे मान्य केले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुनरागमन काळानंतर अमेरिकेच्या नाटोमधील भूमिकेबाबत सातत्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. ट्रम्प यांनी अनेकदा नाटोमधून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले आहेत. पुढचे पाऊल म्हणून या दोन दिवसीय परिषदेत युरोपीय नेत्यांकडून अमेरिकेला शांत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. परिषदेच्या अखेरीस अंकारा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाणार असून त्यात नवीन लष्करी करारांचा समावेश असेल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तुर्कीच्या गृहमंत्रालयाने राजधानीत लष्करी तुकड्या तैनात केल्या आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी किंवा हिंसक कारवाया रोखण्यासाठी सायबर आणि हवाई पाळत ठेवली जात आहे. अंकारा, इस्तंबूल आणि इझमीर शहरांमध्ये कडक बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.
बाजार आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर जागतिक संरक्षण कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी दिसून येत आहे. युरोपने लष्करी बजेट वाढवण्याची तयारी दर्शवल्याने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांना कंत्राट मिळण्याचे मार्ग मोकळे झाले आहेत. जागतिक ऊर्जा बाजारात तणावाचे वातावरण आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसाम्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम वाहतूक कोंडीच्या स्वरूपात झाला आहे. परिषदेच्या मार्गावरील रस्ते बंद असल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना प्रवासासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अंकारा शहरातील शाळा आणि काही शासकीय कार्यालयांना सुट्टी देण्यात आली आहे.
सुरक्षा विश्लेषक वर्ग
सुरक्षा विश्लेषक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून अमेरिकेच्या बदलत्या भूमिकेचा जागतिक सुरक्षेवर होणारा परिणाम अभ्यासला जात आहे. नाटोमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे रशिया आणि चीनच्या जागतिक रणनीतीला कसे बळ मिळू शकते, याचे विश्लेषण या वर्गाकडून केले जात आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
नाटोच्या अस्तित्वाची कसोटी. अंकारा येथील नाटो शिखर परिषद ही केवळ लष्करी रणनीती पुरती मर्यादित नसून ती या ७ दशकांहून जुन्या संघटनेच्या अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची व्यापारी वृत्ती आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण यामुळे नाटोच्या सामूहिक सुरक्षेच्या मूळ सिद्धांताला तडे जात आहेत. इराण युद्धात युरोपने मदत न केल्याचा राग ट्रम्प या परिषदेत काढत आहेत, हे स्पष्ट दिसते. ग्रीनलँडवर हक्क सांगणे किंवा मित्र देशांवर जाहीर टीका करणे यामुळे पाश्चात्य देशांमधील फूट उघडी पडत आहे. युरोपीय देशांनी संरक्षण खर्च वाढवण्याचे मान्य केले असले तरी ट्रम्प यांचे समाधान करणे कठीण आहे. हा अंतर्गत कलह वेळीच न थांबल्यास जागतिक राजकारणात रशिया आणि चीनचे पारडे जड होईल, ही भीती अनाठायी नाही. नाटोला टिकवायचे असेल तर केवळ आर्थिक आकडेमोड न करता परस्पर विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे.