कर्जमाफीची अट बदलली

राज्य सरकारने विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात राज्यातील जनतेला आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबतचा अधिकृत शब्द दिला होता. यापूर्वी महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची अट घालण्यात आली होती. या जाचक अटीमुळे अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्व प्रमुख बँकांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. बँकिंग प्रणालीला धक्का न लावता ही नवीन सुधारित ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ तयार करण्यात आली आहे. या नव्या योजनेची अंमलबजावणी आता बँकांच्या माध्यमातून थेट सुरू केली जाणार असून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.