स्वतंत्र बातमी

प्रेसिडेन्सी टाउन्स नादारी कायदा १९०९ अंतर्गत एखादी व्यक्ती नादार घोषित झाल्यास तिच्याकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी कर्जदात्यांना अधिकृत नेमणूकदाराकडे (ऑफिशियल असाइनी) अर्ज करावा लागतो. पूर्वी अधिकृत नेमणूकदार न्यायालयीन डिक्री किंवा आदेशाशिवाय दावे स्वीकारत नव्हते. या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी कायद्यातील तरतुदींचे सखोल विश्लेषण केले. १९०९ च्या कायद्यात कुठेही अर्जदाराने आधी न्यायालयातून डिक्री मिळवण्याचे बंधन घातलेले नाही. नादारी जाहीर झालेल्या तारखेला कोणत्याही न्यायालयात खटला प्रलंबित नसलेले कर्जदाते थेट अधिकृत नेमणूकदाराकडे कागदपत्रांसह दावा करू शकतात. कायदेशीर चौकटीत हा स्पष्ट बदल करण्यात आला आहे.

देशभरातील विविध दिवाणी न्यायालये किंवा प्राधिकरणांकडे आधीच प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे मार्गदर्शक तत्त्व मांडले आहे. असे प्रलंबित खटले आपोआप अधिकृत नेमणूकदाराकडे वर्ग केले जाणार नाहीत. संबंधित न्यायालयात ते खटले सुरू राहतील. कर्जदात्याने आपल्या प्रलंबित दाव्याची माहिती अधिकृत नेमणूकदाराला देणे आवश्यक आहे. संबंधित न्यायालयाचा अंतिम निकाल आल्यानंतर अधिकृत नेमणूकदार त्या दाव्याचा विचार करेल. अधिकृत नेमणूकदाराने डोळे मिटून कोणताही दावा स्वीकारू नये. प्रत्येक दाव्यातील पुराव्यांची तपासणी करून दाव्याचा अस्वीकार केल्यास त्याची लेखी कारणे नोंदवणे बंधनकारक आहे.