पालघरमध्ये २१ हजार झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी!

मुंबई येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून पालघर जिल्ह्यातील पारेषण वाहिनीच्या कामासाठी तब्बल २१,०२२ झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे.

२१,०२२

तोडण्यात येणारी झाडे

९४.६८

हेक्टर बाधित वनजमीन

३०.८० कोटी

भरपाई वृक्षारोपण निधी

८० किमी

पारेषण वाहिनीची लांबी

वृत्त विशेष

📌

मुख्य घटना

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू उपकेंद्रापासून सूर्यानगर, कवडास आणि जव्हारपर्यंत १३२-केव्ही डीसी पारेषण वाहिनी उभारणीसाठी २१,०२२ झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने हा वीज प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेला आहे.

👥

प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक

मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखाड यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारषण कंपनीच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी प्रकल्पाची तांत्रिक बाजू मांडली.

🚨

तात्कालिक परिणाम

पालघर आणि जव्हार परिसरातील वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आखलेल्या ८० किलोमीटर लांबीच्या पारेषण वाहिनीच्या मार्गातील प्रमुख कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. महापारषण कंपनीला संबंधित क्षेत्रात प्रत्यक्ष विकासकामे सुरू करण्याची परवानगी प्राप्त झाली आहे.

🏛️

शासकीय / प्रशासकीय भूमिका

महापारषण कंपनीने पर्यायी वृक्षारोपण आणि देखभालीसाठी ३० कोटी ८० लाख रुपये वनविभागाकडे जमा केले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात १९१ हेक्टरवर नवीन झाडे लावण्याचे तसेच पुढील १० वर्षे दरवर्षी १२ जानेवारीला प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे बंधन प्रशासनावर घातले आहे.

पारेषण वाहिनी प्रकल्प आणि न्यायालयीन मंजुरी

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, सूर्यानगर, कवडास आणि जव्हार या भागांत अखंडित वीजपुरवठा पोहचवण्यासाठी १३२-केव्ही डीसी पारेषण वाहिनी प्रकल्प हाती घेतला आहे. सुमारे ८० किलोमीटर लांबीच्या या वाहिनीचा काही भाग संरक्षित वनक्षेत्र आणि कांदळवन भागातून जातो. सप्टेंबर २०१८ मधील न्यायालयीन आदेशानुसार कांदळवन क्षेत्रात कोणत्याही गैर-वनकामासाठी उच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य होती. महापारषण कंपनीने न्यायालयात अर्ज सादर करून सार्वजनिक हिताच्या या प्रकल्पाची गरज पटवून दिली. खंडपीठाने सर्व बाजूंचा विचार करून ९४.६८ हेक्टर वनजमिनीचा वापर आणि २१,०२२ झाडे तोडण्यास सशर्त परवानगी दिली. न्यायालयाने पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कडक अटी घातल्या आहेत.

८० किलोमीटर लांबीच्या पारेषण वाहिनीमुळे पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात वीज यंत्रणा मजबूत बनणार.
कांदळवन आणि संरक्षित वनक्षेत्रातील कामांसाठी उच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते.

पर्यायी वृक्षारोपण आणि देखभालीच्या अटी

महापारषण कंपनीने न्यायालयाला दिलेल्या स्पष्ट आश्वासनानुसार कापलेल्या झाडांच्या बदल्यात सोलापूर जिल्ह्यातील १९१ हेक्टर निकृष्ट वनजमिनीवर पूरक वृक्षारोपण केले जाईल. बाधित होणाऱ्या ८.२१ हेक्टर कांदळवन क्षेत्राच्या भरपाईसाठी उत्तर कोकणातील २५ हेक्टर जागेवर नवीन कांदळवन लागवड केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी तसेच १० वर्षांच्या संगोपनासाठी महापारषणने वनविभागाकडे ३० कोटी ८० लाख रुपये जमा केले आहेत. लावलेल्या नवीन रोपांचे संरक्षण, संगोपन आणि उत्तरजीविता दर तपासण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत राहील. न्यायालयाने १० वर्षांच्या कालावधीसाठी दरवर्षी १२ जानेवारीला स्थिती आणि लेखापरीक्षण अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.

“हा प्रकल्प थेट सार्वजनिक हिताचा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा भाग असल्याचे स्पष्ट दिसते. कांदळवन संवर्धन आणि पर्यायी वृक्षारोपणाची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या स्पष्ट आश्वासनावर आधारितच आम्ही ही परवानगी दिली आहे.”

— रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखाड, न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय

“पर्यावरणीय नियमांचे तंतोतंत पालन करून आवश्यक सर्व वैधानिक परवानग्या मिळवल्या आहेत. वनविभागाकडे ३० कोटी ८० लाख रुपये जमा केले असून सोलापूर व उत्तर कोकणात निर्धारित वेळेत पूरक वृक्षारोपण पूर्ण केले जाईल.”

— मिलिंद साठे, ॲडव्होकेट जनरल, महापारषण

सोलापूर जिल्ह्यात १९१ हेक्टर निकृष्ट वनजमिनीवर नवीन वृक्षारोपण मोहीम राबवली जाणार.
पुढील १० वर्षे दरवर्षी १२ जानेवारीला वृक्ष संवर्धनाचा सविस्तर अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला जाईल.

मुद्दा	तपशील	स्थिती
तोडण्यात येणारी झाडे	२१,०२२ झाडे	स्वीकृत
पर्यायी वृक्षारोपण निधी	३०.८० कोटी रुपये	निधी मंजूर
कांदळवन लागवड	उत्तर कोकणात २५ हेक्टर	मंजूर
वार्षिक ऑडिट अहवाल	दरवर्षी १२ जानेवारी	नोंदवले

पार्श्वभूमी

उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि प्रकल्पाची पार्श्वभूमी

मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात कांदळवन क्षेत्रात किंवा त्याच्या ५० मीटर परिसरात न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही बिगर-फॉरेस्ट कामावर बंदी घातली होती. डहाणू आणि जव्हार परिसरातील वाढती विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महापारषण कंपनीने १३२ केव्ही लाईनचे नियोजन केले. प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात ८.२१ हेक्टर कांदळवन बाधित होत असल्याचे समोर आले. उपवनसंरक्षकांनी न्यायालयाची परवानगी घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर महापारषणने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या हरित खंडपीठाने यापूर्वी कांदळवन लागवडीतील दिरंगाईबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. महापारषणने दिलेल्या विशेष हमीपत्राची दखल घेत न्यायालयाने प्रकल्पाला मंजुरी दिली. पुढील १० वर्षांपर्यंत या रोपांच्या वाढीवर न्यायालय थेट देखरेख ठेवणार आहे.

क्षेत्रनिहाय परिणाम

💼

प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था

प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वनविभाग आणि महापारषण कंपनीने परस्पर समन्वयाने काम सुरू केले आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार सोलापूर आणि उत्तर कोकणात पर्यायी जमिनींवर वृक्षारोपणाचे नियोजन वेगाने केले जात आहे. १० वर्षांच्या सनियंत्रण यंत्रणेसाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती प्रशासनाकडून केली जात आहे.

📈

बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र

व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. पालघर, डहाणू आणि जव्हार परिसरातील औद्योगिक वसाहतींना तसेच लघुउद्योगांना आता नियमित व दाबाचा वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. वीजटंचाई दूर झाल्याने नवीन उद्योग आणि व्यावसायिक गुंतवणुकीला चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

👥

सर्वसामान्य जनता

सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येणार आहे. पालघर आणि जव्हार जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना वारंवार होणाऱ्या वीज खंडिततेच्या समस्येतून मुक्ती मिळणार आहे. घरगुती वीजपुरवठा सुरळीत राहण्यासोबतच विद्यार्थ्यांचा अभ्यास आणि रुग्णालयांतील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अधिक सक्षम होण्यास मदत मिळेल.

🎓

संबंधित वर्ग (वीज ग्राहक व पर्यावरणप्रेमी)

वीज ग्राहक व पर्यावरणप्रेमी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून एका बाजूला विजेची पायाभूत सुविधा उभी राहत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कोर्टाच्या कडक अटींमुळे पर्यायी वृक्षारोपणाची हमी मिळाली आहे. झाडांच्या वाढीबाबतच्या वार्षिक ऑडिटमुळे पारदर्शकता टिकून राहण्यास मदत होईल.

संपादकीय दृष्टिकोन

सह्याद्री मराठी विश्लेषण

पालघर जिल्ह्यातील १३२ केव्ही पारेषण वाहिनी प्रकल्पासाठी २१ हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यास मिळालेली न्यायालयीन परवानगी ही विकास आणि पर्यावरणाच्या संघर्षातील एक महत्त्वाची पायरी आहे. वीज ही आधुनिक जीवनाची मूलभूत गरज असून ग्रामीण भागाचा विकास त्यावर अवलंबून असतो. न्यायालयाने केवळ परवानगी न देता सोलापूर आणि उत्तर कोकणात पूरक वृक्षारोपणाची कडक अट घातली आहे. तसेच ३० कोटींहून अधिक रुपयांचा निधी जमा करून घेत १० वर्षांचे ऑडिट अनिवार्य केले आहे. केवळ कागदावर झाडे न लावता प्रत्यक्षात त्यांचे संवर्धन होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने या अटींचे प्रामाणिकपणे पालन केल्यास विकास आणि पर्यावरण संवर्धनाचा योग्य समतोल साधला जाईल.