जनगणनेचे अतिरिक्त ओझे आमच्यावर लादू नये, अशी भूमिका राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी घेतली आहे. मुंबईसह संपूर्ण राज्यभरातील सुमारे दीड लाख अंगणवाडी सेविकांनी या जनगणनेच्या कामात सहभागी होण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक प्रशासनाकडून या राष्ट्रीय कामासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडे सातत्याने विचारणा केली जात असल्याने संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या या सेविका आणि मदतनीस यांच्यावर आधीच कामाचा प्रचंड ताण आहे. अंगणवाडी परिक्षेत्रात येणाऱ्या शून्य ते सहा वयोगटातील बालके, गरोदर महिला आणि स्तनदा माता यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे तसेच बालकांना पूर्व शालेय शिक्षण देणे, ही त्यांची मूळ वैधानिक कर्तव्ये आहेत. या दैनंदिन कामांच्या नोंदी ठेवण्याबरोबरच त्यांना नियमितपणे अंगणवाडीत उपस्थित राहावे लागत असल्याने, अन्य कोणत्याही योजनाबाह्य कामांचे ओझे त्यांच्यावर टाकू नये, अशी विनंती त्यांनी सरकारला केली आहे.
मुंबई उपनगरांसह महाराष्ट्राच्या अनेक दुर्गम भागांमध्ये बालकांमधील कुपोषणाची गंभीर समस्या अजूनही पूर्णपणे संपलेली नाही. अशा परिस्थितीत बालकांना सकस पोषण आहार पुरवणे, योग्य आरोग्य सेवा देऊन बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे आणि कुपोषण निर्मूलनाच्या विविध योजनांची प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणी करणे, ही अंगणवाडी सेविकांची मुख्य कामे आहेत. याशिवाय किशोरवयीन मुलींसाठी शासकीय योजना राबवणे आणि शासनाला विविध प्रकारची अधिकृत सामाजिक आकडेवारी गोळा करून देणे, ही कामेही त्यांनाच करावी लागतात.
अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांची अधिकृत नियुक्ती ही केवळ लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या नियमांनुसार आणि आदेशानुसार त्यांच्याकडून जनगणनेसारखी पूर्णपणे वेगळी आणि अतिरिक्त कामे करून घेणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. म्हणूनच प्रशासनाने जनगणनेसाठी प्रगणक म्हणून जारी केलेले सर्व आदेश तातडीने आणि विनाशर्त रद्द करावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
सध्याच्या काळात अंगणवाड्यांचे अनेक मूलभूत प्रश्न प्रलंबित असून, सेविकांना वेळेवर मासिक मानधन मिळण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सरकारने अतिरिक्त कामांचा ताण वाढवण्याऐवजी सध्या असलेल्या कामांचे ओझे हलके करावे आणि अंगणवाड्यांच्या सक्षमीकरणासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. या आंदोलनात्मक पवित्र्यामुळे आगामी जनगणनेच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.