मुंबई : वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानकाबाहेरील गरीबनगर झोपडपट्टीतील बेकायदा बांधकामांविरुद्ध निष्कासन मोहीम सुरूच राहणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पश्चिम रेल्वेला बेकायदा बांधकामे हटवण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. ही निष्कासन मोहीम आता पुढे सुरू ठेवता येईल. मात्र, ही कारवाई करताना पात्र रहिवाशांची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
पात्र रहिवाशांचे संरक्षण अनिवार्य
गरीबनगरमध्ये दिनांक १० आणि ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी एक अधिकृत सर्वेक्षण झाले होते. या सर्वेक्षणात जे रहिवासी पात्र ठरले आहेत, त्यांना विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. जोपर्यंत त्यांना राहण्यासाठी पर्यायी जागा मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांची घरे पाडू नका, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पात्र झोपडीधारकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही रेल्वे प्रशासनाची कायदेशीर जबाबदारी असेल.
न्यायालयाचा निर्णय
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. न्यायालयाने रेल्वेला अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची पूर्ण मुभा दिली आहे. पण त्याच वेळी, २०२१ च्या यादीत नाव असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे नुकसान होऊ नये, अशी स्पष्ट सूचना दिली आहे. बांधकामे पाडताना नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
‘गरीबनगर रहिवासी कल्याण संघ सोसायटी’ने या कारवाईला न्यायालयात विरोध केला आहे. रहिवाशांकडे पात्रतेचे सर्व पुरावे आणि कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. तरीही रेल्वे प्रशासनाने कोणतीही नोटीस न देता कारवाई केल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. पात्र लोकांची घरे पाडणे हे न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांचे उल्लंघन आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
हॅशटॅग: #गरीबनगर #झोपडपट्टी #मुंबईन्यायालय #रेल्वेकारवाई #मुंबईबातमी #GaribNagar #SlumDemolition #HighCourt #MumbaiNews #RailwayAction