स्वतंत्र बातमी

जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी सध्या एका मोठ्या आर्थिक संकटाच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. जागतिक राजकारणातील उलथापालथीमुळे स्थानिक बाजारपेठेतील केळीचे दर कोसळले असून शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडले आहे. बऱ्हाणपूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 20 फेब्रुवारी रोजी केळीला प्रति क्विंटल दोन हजार दोनशे अकरा रुपये इतका चांगला भाव मिळाला होता. मात्र, अवघ्या काही दिवसांच्या कालावधीतच हा दर वेगाने खाली घसरून एक हजार पाचशे पन्नास रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचला आहे. या अचानक झालेल्या बदलामुळे शेतकरी वर्ग पूर्णपणे हतबल झाला असून त्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील रावेर, मुक्ताईनगर, यावल, चोपडा आणि जामनेर यांसारख्या मुख्य केळी उत्पादक पट्ट्यांमध्ये सध्या काढणीसाठी तयार असलेल्या मालाची मोठी टंचाई भासत आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे केळीच्या उत्पादनात आधीच घट झाली आहे. हवामानातील सततचे बदल, पाण्याची टंचाई आणि केळीवर पडलेला विविध रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. सामान्यतः जेव्हा मालाची आवक कमी असते, तेव्हा भाव वाढणे अपेक्षित असते; परंतु येथे नेमकी उलट परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. केळीच्या लागवडीसाठी लागणारी महागडी रोपे, आधुनिक सिंचन व्यवस्था, रासायनिक खते, कीडनाशके आणि मजुरीचा वाढलेला खर्च विचारात घेता, सध्या मिळणारा भाव हा साधा उत्पादन खर्चही भरून काढण्यासाठी पुरेसा नाही, अशी आर्त हाक शेतकरी देत आहेत.

केळीच्या दरातील या घसरणीचे मुख्य धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी जोडले गेले आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य तणावामुळे केळी निर्यातीचे महत्त्वाचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. भारताची केळी प्रामुख्याने दुबई, सौदी अरेबिया, इराण आणि इराक यांसारख्या आखाती देशांमध्ये निर्यात केली जाते. मात्र, सध्याच्या तणावामुळे सागरी वाहतूक आणि व्यवहारांमध्ये अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. निर्यात थांबल्यामुळे जो माल परदेशात जाणार होता, तो आता देशांतर्गत बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी येत आहे. स्थानिक बाजारपेठेत मालाचा पुरवठा वाढला असला तरी त्या प्रमाणात ग्राहकांची मागणी नसल्यामुळे दरावर मोठा परिणाम झाला असून भाव कोसळले आहेत.

सध्या मुस्लीम बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरू असल्याने स्थानिक किरकोळ बाजारपेठेत केळीला काही प्रमाणात मागणी टिकून आहे. इफ्तारच्या वेळी केळीचा वापर फलाहार म्हणून मोठ्या प्रमाणावर केला जातो, त्यामुळे स्थानिक बाजारात केळीची विक्री सुरू आहे. या मागणीमुळे दरातील घसरण एका विशिष्ट पातळीच्या खाली जाण्यापासून रोखली गेली आहे, अशी चर्चा व्यापारी आणि शेतकरी वर्तुळात रंगली आहे. रमजानमुळे मिळणारा हा आधार सध्या तरी शेतकऱ्यांसाठी एकमेव आशेचा किरण ठरला आहे. मात्र, हा आधार तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्यातीचे मार्ग मोकळे होत नाहीत, तोपर्यंत दरांमध्ये मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता धूसरच दिसत आहे.

केळी उत्पादक शेतकरी आणि कृषी तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, निर्यात बाजारातील सातत्यपूर्ण अडथळे आणि स्पष्ट सरकारी धोरणाचा अभाव यामुळे ही अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी केवळ आखाती देशांवर विसंबून न राहता निर्यातीसाठी नवीन आणि पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेणे आता अनिवार्य झाले आहे. याशिवाय, केळी दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी आधुनिक साठवणूक केंद्रे उभारणे आणि मोठ्या कंपन्यांद्वारे थेट खरेदीला प्रोत्साहन देणे यांसारखे दीर्घकालीन उपाय योजणे आवश्यक आहे. येत्या काळात अमेरिका-इराण तणाव निवळून निर्यातीची चाके पुन्हा फिरतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळेल की नाही, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.