अमेरिकेने ग्रीनलंडमध्ये आपली लष्करी उपस्थिती वाढवण्यासाठी डेन्मार्कसोबत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू केली आहे. तेथे तीन नवे लष्करी तळ उभारण्याची योजना आकार घेत आहेत. अमेरिकन प्रशासन आणि डेन्मार्क यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून याबाबत सातत्याने संवाद सुरू असून, या वाटाघाटींमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती झाल्याचे समोर आले आहे. ग्रीनलंड हा डेन्मार्कच्या अधिपत्याखालील एक स्वायत्त प्रदेश असून, आर्क्टिक भागातील त्याचे वाढते धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेऊन अमेरिका या क्षेत्रात आपली शक्ती अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी ग्रीनलंड अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असावे, असे विधान केले होते. रशिया आणि चीनच्या या भागातील वाढत्या हालचाली रोखण्यासाठी ग्रीनलंड अमेरिकेसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. हे उद्दिष्ट सोप्या मार्गाने किंवा कठीण मार्गाने साध्य होऊ शकते, असे संकेतही त्यांनी दिले होते. या विधानांनंतर डेन्मार्क आणि ग्रीनलंडमध्ये राजनैतिक तणाव निर्माण झाला होता, ज्यावर डेन्मार्कने ग्रीनलंडवरील आपले सार्वभौमत्व अबाधित असल्याचे स्पष्टपणे बजावले होते.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेने प्रस्तावित केलेल्या या नव्या तळांना अमेरिकेच्या सार्वभौम क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा पर्यायही चर्चेत आहे. उत्तर अटलांटिक क्षेत्रात रशिया आणि चीनच्या समुद्री हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः ग्रीनलंड, आइसलंड आणि युनायटेड किंगडम यांच्या दरम्यान असलेल्या समुद्री मार्गांवर देखरेख ठेवण्यासाठी हे तळ अत्यंत मोक्याचे मानले जात आहेत. या नव्या तळांपैकी एक तळ नार्सार्सुआक परिसरात उभारला जाण्याची शक्यता आहे, जिथे पूर्वी अमेरिकेचा लष्करी तळ आणि छोटा विमानतळ कार्यरत होता.
ग्रीनलंडमध्ये अमेरिकेचा एक अंतराळ तळ ‘पिटुफिक’ नावाने आधीपासूनच कार्यरत आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळापासून अमेरिका आणि डेन्मार्क यांच्यात झालेल्या संरक्षण करारामुळे अमेरिकेला ग्रीनलंडमध्ये लष्करी तळ उभारण्याचे अधिकार प्राप्त झाले होते. एकोणीसशे एकावन्न मधील संरक्षण करारानुसार अमेरिकेला ग्रीनलंडमध्ये लष्करी तळ स्थापन करण्याची आणि आवश्यकतेनुसार नवीन संरक्षण क्षेत्रे उभारण्याची मुभा देण्यात आली होती. तथापि, त्या मूळ करारात डेन्मार्कचे सार्वभौमत्व स्पष्टपणे मान्य करण्यात आले आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे.
दुसरीकडे, ग्रीनलंडमधील अनेक नागरिक आणि स्थानिक नेतृत्व अमेरिकेच्या या वाढत्या हस्तक्षेपाबाबत सावध पवित्रा घेत आहेत. ग्रीनलंडला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळावे अशी तेथील जनतेची इच्छा असली तरी, अमेरिकेच्या थेट नियंत्रणाला त्यांचा विरोध आहे. आर्क्टिक भागातील महासत्तांमधील वाढती स्पर्धा, तेथील नैसर्गिक संसाधनांचे प्रचंड साठे आणि भौगोलिक स्थान यामुळे ग्रीनलंडचे महत्त्व जागतिक स्तरावर वाढले आहे. यामुळेच आता अमेरिका, डेन्मार्क, रशिया आणि चीन यांच्यातील राजकीय आणि सामरिक संघर्षाचे ग्रीनलंड हे मुख्य केंद्र बनले आहे.
टॅग्ज: #ग्रीनलँड #अमेरिका #डेन्मार्क #लष्करीतळ #जागतिकबातमी #DonaldTrump #Greenland #Denmark #WorldNews #Geopolitics