अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवर नाविक नाकेबंदी लागू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, युरोपियन देशांनी या मार्गावरील सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र नाविक मोहीम राबवण्याची घोषणा केली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी ही ओमान आणि इराण दरम्यानची एक अरुंद पट्टी आहे, जिथून जगातील एकूण तेल वाहतुकीपैकी साधारण तीस टक्के तेल जाते. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर या संघर्षाला सुरुवात झाली. प्रत्युत्तर म्हणून इराणने या सामुद्रधुनीवर आपले नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि तेथून जाणाऱ्या जहाजांकडून कर वसूल करण्यास सुरुवात केली. यामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी खळबळ उडाली असून कच्च्या तेलाच्या किमतीने प्रति बॅरल शंभर डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे.
पाकिस्तानमधील शांतता चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १३ एप्रिल २०२६ पासून इराणच्या सर्व बंदरांना नाकेबंदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अमेरिकेच्या मध्य कमानने स्पष्ट केले आहे की, इराणच्या बंदरांतून येणाऱ्या किंवा जाणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला अडवले जाईल. बिगर-इराणी बंदरांकडे जाणाऱ्या जहाजांना मात्र मुक्त संचाराची मुभा असेल. इराणने या मार्गावर पेरलेले सुरुंग नष्ट करण्यासाठी अमेरिकन नाविक दल मोहीम राबवेल.
अमेरिकेच्या या आक्रमक पवित्र्यापासून युरोपियन युनियनने स्वतःला काहीसे वेगळे ठेवले आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी जाहीर केले आहे की, फ्रान्स आणि ब्रिटन मिळून एक ‘बचावात्मक बहुराष्ट्रीय मोहीम’ सुरू करतील. ही मोहीम अमेरिकेच्या नाकेबंदीपेक्षा वेगळी असेल आणि तिचा मुख्य उद्देश केवळ व्यापारी जहाजांना सुरक्षित रस्ता देणे हा असेल. जर्मनी, इटली आणि स्पेन यांसारख्या देशांनीही अमेरिकेच्या युद्धसदृश नाकेबंदीत थेट सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. इराणने अमेरिकेच्या नाकेबंदीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. जर आमची बंदरे सुरक्षित राहिली नाहीत, तर पर्शियन आखातातील कोणतेही बंदर सुरक्षित राहणार नाही, अशी धमकी दिली आहे. इराणच्या या भूमिकेमुळे ओमान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या शेजारील देशांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे. या तणावाचा थेट परिणाम भारतासारख्या तेल आयातदार देशांवर होत असून, इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे जागतिक महागाईचा धोका निर्माण झाला आहे.