स्वतंत्र बातमी

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवण्याची आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे. पहिल्या फेरीची अंतिम मुदत संपल्यानंतरही अनेक जागा रिक्त राहिल्याने शिक्षण विभागाने प्रवेशासाठी 23 मे पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या अनेक गरीब विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील एकूण तीनशे चौऱ्याण्णव शाळा या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. या सर्व शाळांमध्ये मिळून एकूण पाच हजार सहाशे त्र्याहत्तर जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. या मोफत शिक्षण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यातून तब्बल सतरा हजार पाचशे बेचाळीस इच्छुक पालकांचे अर्ज शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाले होते. या अर्जांमधून पहिल्या फेरीसाठी पाच हजार तीनशे सव्वीस विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती.

 पहिल्या फेरीच्या निवड यादीतील विद्यार्थ्यांपैकी आतापर्यंत केवळ तीन हजार नऊशे अठ्ठ्याऐंशी विद्यार्थ्यांनीच शाळांमध्ये जाऊन आपले प्रवेश निश्चित केले आहेत. नियमित मुदत संपल्यानंतरही एक हजार तीनशे अडतीस जागा अद्याप पूर्णपणे रिक्त आहेत. या रिक्त राहिलेल्या जागांवर पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता यावा आणि त्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी, या उद्देशाने प्रशासनाने प्रवेशाची मुदत वाढवून देण्याची घोषणा केली आहे.

अनेक पालकांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत करता न आल्यामुळे किंवा पडताळणी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे निर्धारित वेळेत प्रवेश निश्चित करता आले नव्हते. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील पालकांकडून आलेल्या अशा विविध अडचणींचा विचार करून शिक्षण संचालनालयाने ही विशेष मुदतवाढ दिली आहे. या वाढीव कालावधीत पालकांनी आपल्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या वाढीव मुदतीनंतरही जर काही जागा रिक्त राहिल्या, तर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना पुढील फेऱ्यांमध्ये प्राधान्याने संधी दिली जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये पंचवीस टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे या वाढीव कालावधीचा नाशिक जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, जेणेकरून एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.