पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरणच्या पुणे परिमंडळाने विशेष कंबर कसली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत घरगुती ग्राहकांना आपल्या छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन दिले जात आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासह जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपले विजेचे बिल कायमचे शून्य करावे, असे अधिकृत आवाहन महावितरणचे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांनी केले आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान हे आहे. नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकाने आपल्या घराच्या छतावर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारला, तर त्याला तीस हजार रुपये अनुदान मिळेल. दोन किलोवॅट क्षमतेसाठी साठ हजार रुपये आणि तीन किलोवॅट किंवा त्याहून अधिक क्षमतेच्या सौर प्रकल्पासाठी थेट अठ्ठ्याहत्तर हजार रुपयांचे मोठे शासकीय अनुदान थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचा सुरुवातीचा खर्च प्रचंड प्रमाणात कमी होणार आहे.
महावितरणने दिलेल्या तांत्रिक माहितीनुसार, सर्वसाधारणपणे एका घराला दरमहा दीडशे युनिट विजेची गरज असल्यास त्यांना दोन किलोवॅटचा प्रकल्प पुरेसा ठरतो, तर तीनशे युनिटपेक्षा जास्त वापर असणाऱ्या कुटुंबांसाठी तीन किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेची यंत्रणा योग्य ठरते. या सौर यंत्रणेमुळे उत्पादित होणारी वीज ग्राहक स्वतः वापरू शकतात आणि गरजेपेक्षा जास्त झालेली अतिरिक्त वीज महावितरणच्या मुख्य वाहिनीला परत पाठवू शकतात. या प्रक्रियेची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी ग्राहकांच्या घरी ‘द्विमार्गी विद्युत प्रवाहाचे मोजमाप करणारे यंत्र’ म्हणजेच नेट मीटर बसवले जाणार आहे.
पुणे परिमंडळात या योजनेची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे. नागरिकांना या योजनेसाठी महावितरणच्या कार्यालयात चकरा मारण्याची अजिबात गरज नाही. ग्राहक केंद्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने आपला अर्ज नोंदवू शकतात. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर सरकारच्या मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पुरवठादारांकडूनच ही यंत्रणा बसवून घेणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून उपकरणांच्या दर्जाची आणि पुढील पाच वर्षांच्या दुरुस्तीची पूर्ण हमी ग्राहकांना मिळू शकेल.
सध्याच्या काळात पारंपरिक विजेचे दर सातत्याने वाढत असताना, सौर ऊर्जेचा हा पर्याय मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे आर्थिक अंदाजपत्रक सुधारण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. या योजनेमुळे केवळ पैशांचीच बचत होणार नाही, तर पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जेची निर्मिती होऊन कार्बन उत्सर्जनातही मोठी घट होईल. महावितरणने पुणे जिल्ह्यातील विविध गृहनिर्माण संस्था आणि सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून या योजनेचा प्रचार सुरू केला असून, नागरिकांनी कोणत्याही मध्यस्थांना बळी न पडता थेट शासकीय योजनेत सहभागी व्हावे, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.