स्वतंत्र बातमी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नद्यांमध्ये वर्षानुवर्षे साचत असलेल्या गाळामुळे पावसाळ्यात पूर येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नदीपात्रातील गाळ उपसणे अत्यंत आवश्यक असतानाही, प्रशासनाकडून याबाबत अद्याप कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही. गाळ काढण्याबाबत दरवर्षी केवळ चर्चांचे गुऱ्हाळ सुरू असते, मात्र प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होत नसल्याने स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

नदीच्या पात्रात साचलेल्या गाळामुळे पाण्याची नैसर्गिक साठवणूक आणि वहन करण्याची क्षमता घटली आहे. मुसळधार पाऊस पडल्यानंतर नद्यांचे पाणी पात्राबाहेर पडून लगतच्या सखल भागांमध्ये शिरते, ज्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होते. पूरपरिस्थितीची ही दाहकता कमी करायची असेल, तर पावसाळ्यापूर्वी नदीपात्र खोल करणे आणि त्यातील अडथळे दूर करणे तांत्रिकदृष्ट्या अनिवार्य असल्याचे मत पर्यावरण तज्ज्ञांनी मांडले आहे.

गाळ काढण्याच्या प्रक्रियेमध्ये केवळ मातीच नव्हे, तर वाळू आणि दगडगोटेही बाहेर काढले जातात. या प्रक्रियेवरून वारंवार तक्रारी होत असल्याने महसूल आणि जलसंपदा विभाग अशा कामांना परवानगी देण्यासाठी टाळाटाळ करताना दिसतात. शासकीय परवानग्यांच्या या भीतीमुळे अधिकृत कामे रखडलेली असतानाच, दुसरीकडे काही भागांत छुप्या पद्धतीने अवैध उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारींमध्येही वाढ झाली आहे, ज्यामुळे प्रशासनाची डोकेदुखी अधिकच वाढली आहे.

नदीचा प्रवाह सुरळीत करण्यासाठी गाळासोबतच साचलेली वाळू आणि पाषाण उपसणे ही एक नैसर्गिक गरज आहे. यामुळे पाण्याचा निचरा वेगाने होऊन पुराचा धोका कमी होण्यास मदत होते. मात्र, विविध सरकारी विभागांमधील समन्वयाचा अभाव आणि परवानगी मिळवण्यातील जाचक अटींमुळे ही कामे पावसाळ्यापूर्वी कधीही पूर्ण होत नाहीत. ही प्रशासकीय गुंतागुंतच अखेर सर्वसामान्य जनतेच्या जीवावर बेतताना दिसत आहे.

या गंभीर समस्येकडे पाहता, प्रशासनाने आता केवळ कागद न नाचवता गाळ काढण्याबाबत एक स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. वेळेवर उपाययोजना न केल्यास दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नागरिकांना आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून पावसाळ्यापूर्वी ही कामे युद्धपातळीवर मार्गी लावावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.