देशातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेच्या पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने संपूर्ण देशात टेलिग्राम या समाजमाध्यम संदेश वहन प्रणालीवर तात्पुरत्या स्वरूपात बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या या परीक्षेची गोपनीयता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी केंद्र सरकारने हे कडक पाऊल उचलले आहे.
परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत निर्बंध लागू राहणार
हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला असून आगामी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश पुनरपरीक्षा संपूर्णपणे संपन्न होईपर्यंत हा निर्बंध देशभरात कायम राहणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्ली येथे झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या कालावधीत देशातील कोणत्याही भागात नागरिकांना या प्रणालीचा वापर संदेश पाठवण्यासाठी किंवा कोणताही साठा सामायिक करण्यासाठी करता येणार नाही.
प्रश्नपत्रिका फुटीच्या संशयानंतर कडक पावले
गेल्या काही काळातील परीक्षांमध्ये झालेल्या विविध गैरप्रकारांचा आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या संशयास्पद प्रकरणांचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आला होता. या तपासादरम्यान असे समोर आले की, काही गैरप्रकार करणाऱ्या टोळ्यांनी गोपनीय माहिती आणि प्रश्नपत्रिकांचे संच पसरवण्यासाठी टेलिग्राम या गुप्त संदेश प्रणालीचा वापर केला होता. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी होणारा खेळ रोखण्यासाठी ही तातडीची बंदी घालण्यात आली आहे.
सायबर सुरक्षा आणि तांत्रिक तपासाला वेग
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सायबर सुरक्षा कक्षाने सर्व आंतरजाल सेवा पुरवठादार कंपन्यांना या संदर्भात तातडीने निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार देशातील सर्व दूरसंचार कंपन्यांनी आपापल्या नेटवर्कवर या प्रणालीचे संकेतस्थळ आणि भ्रमणध्वनी उपयोजन पूर्णपणे खंडित केले आहे. तांत्रिक तज्ज्ञांच्या मते, या प्रणालीवरील सांकेतिक संदेशांचा माग काढणे कठीण असल्याने, परीक्षा कालावधीत संभाव्य डिजिटल गैरप्रकार रोखण्यासाठी हाच एकमेव सुरक्षित मार्ग प्रशासनासमोर उपलब्ध होता.
विद्यार्थी आणि पालकांकडून निर्णयाचे स्वागत
शासनाच्या या अनपेक्षित आणि कडक निर्णयाचे देशभरातील लाखो विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक तज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि परीक्षा पद्धतीवरील विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी असे कठोर निर्णय आवश्यक होते, अशी प्रतिक्रिया पालकांनी व्यक्त केली आहे. परीक्षा पूर्ण होताच तांत्रिक मूल्यमापन करून ही बंदी उठवण्याबाबत सरकार पुनर्विक्री करणार असल्याचे समजते.