भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने दिल्लीमध्ये एका विशेष केंद्राचे उद्घाटन केले. हे केंद्र प्रामुख्याने रासायनिक, जैविक, किरणोत्सर्गी आणि अणुसंबंधित आपत्कालीन परिस्थितींचा सामना करण्यासाठी उभारण्यात आले आहे. कोणत्याही संभाव्य अण्वस्त्र हल्ल्याला किंवा विषारी वायूच्या गळतीला तोंड देण्यासाठी देशाला तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करणे, हा या केंद्राचा मुख्य उद्देश आहे.
या नूतन केंद्रात अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि सराव सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये संकटाच्या वेळी नागरिकांचे रक्षण कसे करावे आणि बाधित क्षेत्राचे शुद्धीकरण कसे करावे, याचे प्रशिक्षण सुरक्षा दलांना दिले जाणार आहे. अणुसंबंधित धोके ओळखून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी येथे विशेष उपकरणे विकसित केली जात आहेत. यामुळे शत्रूराष्ट्रांकडून होणाऱ्या कोणत्याही छुप्या किंवा उघड हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर देणे भारताला शक्य होणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारच्या केंद्राची अत्यंत आवश्यकता होती. जैविक युद्ध किंवा रासायनिक अस्त्रांचा वाढता धोका लक्षात घेता, हे केंद्र भारतीय लष्कर आणि निमलष्करी दलांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. या ठिकाणी विकसित केलेली संरक्षक कवचे आणि विशेष पेहराव सुरक्षा रक्षकांना विषारी वातावरणातही कार्य करण्याची शक्ती प्रदान करतील. संशोधनाच्या माध्यमातून स्वदेशी बनावटीची उपकरणे तयार करण्यावर येथे अधिक भर दिला जात आहे.
या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक करण्यात आली असून, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी अनेक वर्षांच्या परिश्रमानंतर हे केंद्र कार्यान्वित केले आहे. केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती दर्शवली आणि देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने हे पाऊल मैलाचा दगदग ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला. हे केंद्र चोवीस तास कार्यान्वित राहणार असून, कोणत्याही धोक्याची सूचना मिळताच तातडीने हालचाली करण्याची क्षमता यात आहे.
हे केंद्र केवळ युद्धासाठीच नव्हे, तर शांततेच्या काळातही कोणत्याही औद्योगिक अपघाताला किंवा किरणोत्सर्गी गळतीला रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. दिल्लीसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात अशा सुविधेची उपलब्धता असणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीने आश्वासक आहे. दोन हजार सव्वीस सालापर्यंत अशा प्रकारची आणखी काही केंद्रे देशाच्या विविध भागांत उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारताची सुरक्षा भिंत अधिक मजबूत होईल.