लंडन येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी लंडनमध्ये महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा केली आहे.
१५ जुलै २०२६
करार लागू होण्याची तारीख
१७०
भारतीय शिष्टमंडळाची सदस्य संख्या
२५%
तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांची होणारी बचत
£४८ अब्ज
वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार मूल्य
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार म्हणजेच ‘सिटा’ १५ जुलै रोजी लागू होणार असून सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी लंडनमध्ये विशेष बैठक पार पडली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि ब्रिटनचे व्यवसाय व व्यापार मंत्री पीटर काईल यांनी या आर्थिक धोरणात्मक चर्चेचे नेतृत्व केले आहे.
तात्कालिक परिणाम
दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संस्थांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला असून परस्पर गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि नवसंशोधनाच्या क्षेत्रात तात्काळ नवीन भागीदारी सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारत सरकारने या ऐतिहासिक कराराच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पूर्वतयारी पूर्ण केली असून दोन्ही देशांमधील करप्रणाली सुलभ करण्यासाठी विशेष नियमावली जाहीर केली आहे.
‘सिटा’ करारामुळे व्यापारी भागीदारीला नवी दिशा
भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीला बळकटी देण्यासाठी हा करार अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. लंडनमध्ये आयोजित ‘यूके-इंडिया वीक २०२६’ दरम्यान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी या कराराच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला. हा करार केवळ आयात-निर्णय शुल्कापुरता मर्यादित नसून यामध्ये तंत्रज्ञान, शिक्षण, संस्कृती आणि नवसंशोधन या क्षेत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश करण्यात आला आहे. दोन्ही देशांचे उद्योग जगतातील नेते एकत्र येऊन नवीन आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करत आहेत. याद्वारे दोन्ही देशांमधील व्यापार सुलभ होऊन आर्थिक वृद्धीला वेग मिळणार आहे.
- भारत-ब्रिटन व्यापार करार १५ जुलै २०२६ पासून दोन्ही देशांमध्ये अधिकृतपणे लागू होणार आहे.
- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत भारतामधून १७० मोठ्या व्यावसायिकांचे शिष्टमंडळ लंडन दौऱ्यावर गेले आहे.
तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांसाठी दुहेरी अंशदान कराराचा मोठा दिलासा
या दौऱ्यात व्यापार करारासोबतच ‘डबल कॉन्ट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन’ म्हणजेच दुहेरी अंशदान करारावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. पाच वर्षांपर्यंतच्या तात्पुरत्या कामाच्या परवान्यावर ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या भारतीय व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञांना याचा थेट आर्थिक फायदा मिळणार आहे. या नवीन नियमामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बचतीत मोठी वाढ होणार आहे. सध्या दोन्ही बाजूंकडून दिला जाणारा साडेबारा टक्के हिस्सा आता भारतात भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करता येणार आहे. या खात्यावर मिळणारे व्याज पूर्णपणे करमुक्त असणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेला मोठे बळ मिळणार आहे.
“हा व्यापार करार केवळ वस्तू आणि सेवांच्या देवाणघेवाणीपुरता मर्यादित नाही. हा करार दोन्ही देशांच्या भविष्यातील प्रगतीचा आणि सहकार्याचा एक उत्कृष्ट आदर्श नमुना ठरेल.
— पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री“भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील आर्थिक संबंध एका ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचले आहेत. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील नाविन्यपूर्ण संशोधनाला आणि गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल.
- तात्पुरत्या परवान्यावर काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या थेट बचतीत २५ टक्के बचत होणार आहे.
- भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेवर आठ दशांश २५ टक्के करमुक्त व्याज मिळणार आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| करार अंमलबजावणी | १५ जुलै २०२६ | पूर्ण |
| द्विपक्षीय व्यापार मूल्य | ४८ अब्ज पाउंड वार्षिक | नोंदवले |
| भारतीय शिष्टमंडळ | १७० व्यावसायिक प्रतिनिधी | नोंदवले |
| बचत सवलत योजना | २५ टक्के कर आकारणी सवलत | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
जागतिक मानांकन संस्थांवर टीका आणि भारताची पुढील व्यापार रणनीती काय आहे?
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारासाठी दोन्ही देशांच्या पथकांनी दीर्घकाळ वाटाघाटी केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर लंडनमधील बैठकीत पीयूष गोयल यांनी फिच, मुडीज आणि एस अँड पी या जागतिक पतमानांकन संस्थांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या संस्थांनी भारताच्या मजबूत आर्थिक पायाभूत स्थितीकडे दुर्लक्ष करून नेहमीच अन्यायकारक मानांकन दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. भारतीय मानांकन संस्था ‘केअरएज’च्या वस्तुनिष्ठ कामाचे त्यांनी कौतुक केले आहे. पुढील पाऊल म्हणून भारत सरकार लघु आणि मध्यम उद्योगांना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी जगभरात ५०० हून अधिक व्यापारी शिष्टमंडळे पाठवण्याची योजना आखत आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वाणिज्य मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमावलीत आवश्यक ते बदल केले आहेत. दोन्ही देशांमधील सीमाशुल्क आणि करविषयक कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर प्रचंड उत्साहाचे वातावरण असून निर्यातक्षम उद्योगांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. प्रगत उत्पादन, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, आरोग्य सेवा आणि ग्राहक उपयोगी वस्तूंच्या निर्मिती क्षेत्रात गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम रोजगार निर्मितीच्या माध्यमातून दिसून येईल. देशांतर्गत उद्योगांचा विस्तार झाल्याने लाखो तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि परदेशी वस्तू रास्त दरात उपलब्ध होऊ शकतील.
आयटी व्यावसायिक आणि लघु उद्योजक
आयटी व्यावसायिक आणि कुशल कर्मचारी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना परदेशात काम करताना दुहेरी कर रचनेतून मोठी आर्थिक मुक्ती मिळणार आहे. लघु उद्योजकांना देखील आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपले उत्पादन विकण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त होणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
लंडनमध्ये संपन्न झालेली भारत-ब्रिटन द्विपक्षीय चर्चा केवळ एका व्यापारी कराराची पूर्तता नाही तर ते भारताच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीचे जागतिक दर्शन आहे. १५ जुलै रोजी लागू होणारा ‘सिटा’ करार दोन्ही देशांमधील ४८ अब्ज पाउंडच्या व्यापाराला एका नव्या उंचीवर घेऊन जाईल. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी जागतिक रेटिंग एजन्सींच्या भेदभावावर लंडनच्या भूमीवरून केलेले भाष्य अत्यंत धाडसी आणि वस्तुस्थितीला धरून आहे. पाश्चिमात्य संस्था भारताच्या प्रगतीचे चुकीचे मूल्यमापन करत असताना भारताने स्वतःच्या आर्थिक धोरणांवर ठाम राहणे गरजेचे होते. तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना मिळालेली २५ टक्के बचतीची सवलत हे या कराराचे मोठे यश आहे. आता भारतीय उद्योजकांनी केवळ मर्यादित फायद्यांचा विचार न करता जागतिक बाजारपेठेवर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी या संधीचा पूर्ण वापर केला पाहिजे.