भारताने जल व्यवस्थापन आणि ऊर्जा निर्मितीच्या दृष्टीने धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने चिनाबनदी प्रणालीशी संबंधित दोन महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामाला अधिकृतपणे मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा महामंडळाकडून म्हणजेच एनएचपीसीकडून हे दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. या संपूर्ण कामासाठी एकूण सुमारे दोन हजार सहाशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
यातील पहिला आणि सर्वात मोठा प्रकल्प हिमाचल प्रदेशमधील लाहौल-स्पीती या दुर्गम आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या हिमालयातील भागात आकारास येत आहे. या प्रकल्पाचे नाव चिनाब – बियास जोड बोगदा प्रकल्प असे असून, यासाठी सुमारे दोन हजार तीनशे बावन्न कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत अंदाजे आठ पूर्णांक सात किलोमीटर लांबीचा एक मोठा भूमिगत बोगदा तयार केला जाणार आहे. चिनाब नदीची उपनदी असलेल्या चंद्र नदीचे अतिरिक्त पाणी या बोगद्याच्या माध्यमातून बियास नदीच्या खोऱ्यात वळवले जाईल, ज्यामुळे भारताची जल क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात लाहौल खोऱ्यामध्ये एकोणीस मीटर उंचीचा भव्य बंधारा बांधण्याचे देखील नियोजन करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प ज्या भागात साकारला जात आहे, तो परिसर अत्यंत महत्त्वाचा असून प्रसिद्ध अटल बोगदा आणि कोस्कर गावाजवळील हिमालयाच्या पट्ट्यात येतो. भारताने गेल्या काही वर्षांत या सीमावर्ती भागामध्ये वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास अत्यंत वेगाने केला आहे. या बोगद्यामुळे गुरुत्वाकर्षणावर आधारित जल वहन प्रणालीच्या साहाय्याने पाण्याचे योग्य नियंत्रण करणे भारताला शक्य होणार आहे.
या योजनेतील दुसरा महत्त्वाचा प्रकल्प जम्मू आणि काश्मीरमधील रियासी तालुक्यात चिनाब नदीवर आधीपासून कार्यरत असलेल्या सलाल धरणाशी संबंधित आहे. या धरणाची साठवणूक क्षमता आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी दोनशे अडसष्ठ कोटी रुपये खर्चून एक नवीन गाळ-बायपास बोगदा बांधण्यात येत आहे. हा बोगदा धरणाच्या जलाशयातील साचलेला गाळ आणि मातीमिश्रित पाणी धरणापासून दूर वळवण्याचे काम करेल. सलाल प्रकल्पातील गाळ काढण्याचे हे काम अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे, कारण सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर भारताने घेतलेल्या सुरुवातीच्या काही प्रमुख तांत्रिक आणि व्यावहारिक निर्णयात या कामाचा समावेश होता.
या दोन्ही जलविद्युत आणि बोगदा प्रकल्पांमुळे उत्तर भारतातील पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांना सिंचनासाठी आणि वीज निर्मितीसाठी मोठा फायदा होणार आहे. सलाल धरणाची सहाशे नव्वद मेगावाटची वीज निर्मिती क्षमता यामुळे अधिक सुरक्षित आणि स्थिर होणार असून राष्ट्रीय वीज ग्रीडला अखंडित वीजपुरवठा मिळेल. भारताच्या या मोठ्या पावलामुळे पाकिस्तानमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरी भारताने हे सर्व प्रकल्प नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला धक्का न लावता जल कराराच्या नियमांच्या अधीन राहूनच सुरू केल्याचे स्पष्ट केले आहे.