स्वतंत्र बातमी

कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिराच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत प्रलंबित असलेल्या कामांना आता वेग मिळणार आहे. मंदिर परिसरातील पुनर्विकास आणि भाविकांच्या सोयी-सुविधांसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाची प्रक्रिया आगामी मे महिन्यापासून अधिकृतपणे सुरू होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भातील हालचाली तीव्र केल्या असून, यामुळे अनेक वर्षांपासून कागदावर असलेला हा विकास प्रकल्प आता प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरताना दिसणार आहे.

अंबाबाई मंदिर हे साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक महत्त्वाचे पीठ असल्याने येथे दरवर्षी कोट्यवधी भाविक दर्शनासाठी येतात. मात्र, मंदिराच्या सभोवतालचा परिसर अत्यंत दाट लोकवस्तीचा आणि अरुंद गल्लीबोळांचा आहे. मंदिर परिसराचे विस्तारीकरण करण्यासाठी आणि भाविकांसाठी दर्शन रांग, भक्त निवास, पार्किंग यांसारख्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी आजूबाजूच्या खासगी जागांचे संपादन करणे अनिवार्य आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मे २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यापासून प्रत्यक्ष जागांच्या मोजणीला आणि संपादन प्रक्रियेला सुरुवात होईल. यापूर्वीच नगररचना विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाने संयुक्तपणे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. आता केवळ प्रत्यक्ष ताबा आणि मोबदला देण्याची कार्यवाही शिल्लक आहे. ज्या नागरिकांच्या जागा किंवा दुकाने या प्रकल्पात जाणार आहेत, त्यांना शासनाच्या नियमानुसार योग्य मोबदला किंवा पर्यायी जागा देण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.

अंबाबाई मंदिराचा हा विकास आराखडा सुमारे शेकडो कोटी रुपयांचा आहे. या आराखड्यामध्ये केवळ सौंदर्यीकरणच नाही, तर भाविकांच्या सुरक्षिततेचा आणि सुलभ दर्शनाचा विचार करण्यात आला आहे. भाविकांना उन्हात किंवा पावसात उभे राहावे लागू नये, यासाठी अत्याधुनिक सोयींनी युक्त असा भव्य दर्शन मंडप उभारला जाणार आहे. मंदिराच्या चारही बाजूला मोकळी जागा सोडण्यात येणार आहे, ज्यामुळे गर्दीच्या वेळी चेंगराचेंगरीसारखे प्रकार टाळता येतील. पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रॅम्प किंवा लिफ्टची सुविधा या आराखड्यात प्रस्तावित आहे. मंदिराचे ऐतिहासिक आणि पुरातन वास्तुरूप जपूनच आजूबाजूचा विकास केला जाणार आहे.

कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी आणि पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अधिकारी या प्रकल्पावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. हे भूसंपादन करताना स्थानिक व्यापारी आणि रहिवाशांचा विरोध होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. प्रशासनाने अनेकदा बैठका घेऊन संबंधितांशी संवाद साधला आहे. मे महिन्यात सुरू होणारी ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. भूसंपादनासाठी लागणारा निधी राज्य सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जात आहे.