स्वतंत्र बातमी

मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्वाधिक लांबीच्या मेट्रो मार्गांपैकी एक असलेल्या कांजुरमार्ग ते बदलापूर या मेट्रो मार्गिका क्रमांक चौदाच्या कामाला आता नव्याने गती देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा पुन्हा एकदा तपासून त्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने नवीन निविदा प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या या महत्त्वाच्या वाहतूक प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळे आता दूर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो मार्गाचा प्राथमिक अहवाल यापूर्वीच तयार करण्यात आला होता; मात्र सद्यस्थितीनुसार त्यात काही महत्त्वाचे बदल करणे गरजेचे असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. या सुधारित पुनरावलोकनासाठी आता तज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. हे सल्लागार या प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता, एकूण खर्च आणि निविदा प्रक्रियेच्या सूक्ष्म पैलूंचा सविस्तर अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करतील.

प्रस्तावित आराखड्यानुसार, कांजुरमार्ग ते बदलापूर हा मेट्रो मार्ग सुमारे त्रेचाळीस पूर्णांक एकोणसत्तर किलोमीटर लांबीचा असणार असून, या संपूर्ण मार्गावर एकूण चौवीस स्थानके उभारली जाणार आहेत. या मार्गावरून सहा डब्यांची मेट्रो धावणार असून, तिचा कमाल वेग ताशी नव्वद किलोमीटर इतका असेल, तर सरासरी ताशी पंचावन्न किलोमीटर वेगाने ही मेट्रो प्रवाशांची ने-आण करेल. यामुळे दूरवरचा प्रवास अत्यंत कमी वेळात पूर्ण करणे शक्य होईल.

ही नवीन मेट्रो मार्गिका मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या तीन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा एक मुख्य दुवा ठरणार आहे. कांजुरमार्ग येथे ही मार्गिका मेट्रो चार आणि सहाशी जोडली जाईल, तर घणसोली येथे उपनगरीय रेल्वे स्थानकाशी तिचा संपर्क असेल. इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी देखील विविध मेट्रो मार्गांशी ही मार्गिका जोडली जाणार असल्याने प्रवाशांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे अधिक सोयीचे आणि जलद होणार आहे.

सध्या बदलापूर आणि अंबरनाथ यांसारख्या उपनगरातील नागरिकांना मुंबई गाठण्यासाठी प्रामुख्याने गर्दीच्या मध्य रेल्वेवरच अवलंबून राहावे लागते. या नवीन मेट्रो सुविधेमुळे रेल्वेवरील प्रवाशांचा भार हलका होईल आणि नागरिकांना सुखकर प्रवासाचा एक उत्तम पर्याय उपलब्ध होईल. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि वेळेची बचत करण्यासाठी प्रशासनाने आता या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निश्चित केले आहे.