केंद्र सरकारने कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ या नव्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी पुढील सहा वर्षांत एकूण चोवीस हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही योजना देशातील शंभर निवडक जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार असून, पहिल्या वर्षीपासूनच प्रतिवर्ष चार हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
योजनेचा उद्देश शेतीत मागे असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचा आहे. यामध्ये पिकांची उत्पादकता वाढवणे, सिंचन व जलसंधारण व्यवस्था सक्षम करणे, पिकविविधीकरणास प्रोत्साहन देणे, कृषी कर्ज सुलभ करणे, तसेच साठवणूक, प्रक्रिया व बाजार व्यवस्थांचा विकास करणे या बाबींचा समावेश आहे. यामध्ये केवळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा नव्हे, तर एकंदर शेतीचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत निवड होणाऱ्या जिल्ह्यांची निवड उत्पादनक्षमता, पिकविविधता आणि कर्जवाटप यासारख्या तीन प्रमुख निकषांवर आधारित असेल. प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातून किमान एक जिल्हा यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर ‘धन-धान्य समित्या’ स्थापन केल्या जातील, ज्यामध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष आणि प्रगतिशील शेतकरी व कृषी अधिकारी सदस्य असतील.
योजनेची प्रगती डिजिटल पद्धतीने तपासली जाणार असून, एक ‘डॅशबोर्ड’ तयार केला जाईल. योजना राबवताना एकशे सतरा प्रमुख कार्यप्रदर्शन निर्देशकांच्या आधारे दरमहा प्रगतीचे मूल्यमापन केले जाईल. निती आयोग, कृषी विद्यापीठे, मंत्रालयांचे अधिकारी आणि तज्ज्ञ संस्थांचा सहभाग घेतला जाईल. या माध्यमातून योजना पारदर्शक आणि परिणामकारक ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या योजनेमुळे देशभरातील अंदाजे साडे सोळा लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे. उत्पादनवाढ, रोजगारनिर्मिती, महिलांना संधी, शाश्वत शेती, आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्यास मदत होईल. ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ हे केंद्र सरकारचे एक धोरणात्मक पाऊल असून, हे पाऊल मागे पडलेल्या जिल्ह्यांना समृद्ध करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
