महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती दरात तब्बल पन्नास टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा विषय आता मार्गी लागला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे तीन लाख पंच्याऐंशी हजार दिव्यांग विद्यार्थ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या शिष्यवृत्तीत महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. इयत्ता पहिली ते आठवी या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी पूर्वी तीन हजार ते पाच हजार रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती दिली जात होती. आता राज्य मंत्रिमंडळाने यामध्ये वाढ करून ती आठ हजार रुपयांपर्यंत केली आहे. ही रक्कम विद्यार्थ्याचा वयोगट आणि त्याच्या दिव्यांगत्वाचा प्रकार यानुसार निश्चित केली जाणार आहे. इयत्ता नववी ते बारावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती दरातही सुधारणा झाली आहे. पूर्वी या विद्यार्थ्यांना वार्षिक नऊ हजार रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळत होती, परंतु आता सुधारित निर्णयानुसार त्यांना पंधरा हजार रुपयांपर्यंत वाढीव शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या निर्वाह भत्त्यातही लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी या गटातील विद्यार्थ्यांना दरमहा बाराशे रुपये भत्ता मिळत होता. तो आता वाढवून प्रति महिना दोन हजार पाचशे रुपये इतका करण्यात आला आहे. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च आणि निवासाचा खर्च लक्षात घेऊन हा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
अंध विद्यार्थ्यांसाठी वाचक भत्ता आणि मूकबधिर विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक साहित्यासाठीच्या निधीत तीस टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या शिष्यवृत्ती वाढीमुळे राज्य सरकारवर वर्षाला अतिरिक्त दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. सर्व शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार-लिंक असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल, ज्यामध्ये मध्यस्थांची गरज उरणार नाही. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करून तो मंत्रिमंडळासमोर मांडला होता. महागाईचा निर्देशांक आणि शैक्षणिक साहित्याचा वाढलेला खर्च पाहता, जुनी शिष्यवृत्ती पुरेशी नव्हती. दिव्यांगांना समाजात सन्मानाने जगण्यासाठी शिक्षणाची दारे उघडणे हाच या निर्णयाचा पाया आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. हा निर्णय २०२६-२७ या चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच लागू होणार आहे.