जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता चर्चा पार पडली. दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत अणुऊर्जा कार्यक्रम, आर्थिक निर्बंध आणि आखाती सुरक्षा या तीन प्रमुख विषयांवर सकारात्मक प्रगती झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. जागतिक शांततेच्या दृष्टीने हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.
४
प्राथमिक करारांवर संमती
३
मुख्य चर्चाविषय
२
महिन्यांत अंतिम करार अपेक्षित
चर्चेला सकारात्मक सुरुवात
स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा शहरात अमेरिका आणि इराण या दोन बलाढ्य देशांमध्ये अत्यंत महत्त्वाची शांतता चर्चा पार पडली. दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या विविध वादग्रस्त मुद्द्यांवर सकारात्मक प्रगती केल्याचे जाहीर केले आहे. जागतिक शांततेच्या दृष्टीने या महत्त्वाच्या घडामोडीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले असून, दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
द्विपक्षीय करारावर भर
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री हुसेन अमीर-अब्दुल्लाहियान यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळांमध्ये ही द्विपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यत्वे तीन मुख्य विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली—
- अणुऊर्जा — इराणच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमावरील नियंत्रण व पारदर्शकता
- आर्थिक निर्बंध — इराणवरील आर्थिक निर्बंध टप्प्याटप्प्याने उठवण्याचा मार्ग
- सुरक्षा — आखाती प्रदेशातील सुरक्षा व्यवस्था आणि स्थैर्य
“जुने मतभेद बाजूला ठेवून नवीन कराराच्या मसुद्यावर काम करण्याची दोन्ही बाजूंनी तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे राजनैतिक संबंधांना एक नवी दिशा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.”
— अँटनी ब्लिंकन, परराष्ट्र मंत्री, अमेरिका
— अँटनी ब्लिंकन, परराष्ट्र मंत्री, अमेरिका
यजमान देशाची भूमिका व पुढील नियोजन
स्वित्झर्लंडचे राष्ट्रपती आग्नेस कालमार्ड यांनी या शांतता चर्चेचे आयोजन केले असून त्यांनी दोन्ही देशांच्या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत केले. स्वित्झर्लंडने नेहमीच जागतिक स्तरावर तटस्थ मध्यस्थाची भूमिका बजावली असून, यावेळीही अमेरिका आणि इराणमधील संवाद सुलभ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. राष्ट्रपती कालमार्ड यांनी विश्वास व्यक्त केला की, या चर्चेमुळे मध्य पूर्व आशियातील अस्थिरता संपुष्टात येण्यास मदत होईल.
चर्चेच्या पहिल्या टप्प्यात दोन्ही देशांनी चार मुख्य करारांवर प्राथमिक संमती दर्शवली आहे. येत्या काही आठवड्यांत तज्ज्ञांची समिती या करारांच्या तांत्रिक व कायदेशीर बाजू तपासणार असून, पुढील दोन महिन्यांत दोन्ही देशांचे प्रमुख नेते अंतिम करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी पुन्हा स्वित्झर्लंडमध्ये एकत्र येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
| टप्पा | कालावधी | कार्य | स्थिती |
|---|---|---|---|
| पहिला टप्पा | जिनिव्हा बैठक | प्राथमिक संमती — ४ करार | पूर्ण |
| दुसरा टप्पा | येत्या काही आठवडयात | तज्ज्ञ समितीचे तांत्रिक व कायदेशीर मूल्यांकन | प्रगतीपथावर |
| तिसरा टप्पा | पुढील २ महिने | अंतिम करारावर नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या | नियोजित |
हे जाणून घ्या
स्वित्झर्लंडची ‘तटस्थ मध्यस्थ’ भूमिका म्हणजे काय?
स्वित्झर्लंड हा देश आंतरराष्ट्रीय राजकारणात शतकांपासून “स्थायी तटस्थता” या तत्त्वावर आधारित परराष्ट्र धोरण राबवतो. कोणत्याही लष्करी आघाडीत सहभागी न होता, वादग्रस्त देशांमध्ये संवाद घडवण्यासाठी स्वित्झर्लंड व्यासपीठ उपलब्ध करतो. जिनिव्हा शहर हे संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक संस्थांचे मुख्यालय असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचे एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात थेट राजनैतिक संबंध नसताना स्वित्झर्लंडने पूर्वीही अनेकदा दुव्याची भूमिका पार पाडली आहे.
सह्याद्री दृष्टिकोन
आशेची पहाट, पण वाट खडतर
जिनिव्हातील चर्चा निःसंशय एक महत्त्वाची सुरुवात आहे. दशकभरापासून कोलमडलेल्या अमेरिका-इराण संबंधांना पुनर्जीवित करण्याचा हा प्रयत्न जागतिक शांततेच्या दृष्टीने उत्साहवर्धक आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी याचे स्वागत केले असून आर्थिक तज्ज्ञांनीही कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
मात्र, इतिहास सांगतो की अणुऊर्जा वाटाघाटी नेहमीच संथ आणि गुंतागुंतीच्या असतात. २०१५ च्या ‘जेसीपीओए’ करारानंतरही संबंध बिघडले होते. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत अंतिम करारापर्यंत पोहोचणे हे तितकेसे सोपे नसेल. तज्ज्ञ समितीचे काम, देशांतर्गत राजकीय दबाव आणि आखाती देशांच्या प्रतिक्रिया — या सर्व घटकांवर या शांतता प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मात्र, इतिहास सांगतो की अणुऊर्जा वाटाघाटी नेहमीच संथ आणि गुंतागुंतीच्या असतात. २०१५ च्या ‘जेसीपीओए’ करारानंतरही संबंध बिघडले होते. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत अंतिम करारापर्यंत पोहोचणे हे तितकेसे सोपे नसेल. तज्ज्ञ समितीचे काम, देशांतर्गत राजकीय दबाव आणि आखाती देशांच्या प्रतिक्रिया — या सर्व घटकांवर या शांतता प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून आहे.