भारतीय हवाई दलाची ताकद वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने फ्रान्सकडून आणखी एकशे चौदा राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला आहे. सुमारे तीन पूर्णांक पंचवीस लाख कोटी रुपयांचा हा ऐतिहासिक करार केवळ विमानांच्या खरेदीपुरता मर्यादित नसून, यात भारताने स्वावलंबनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या नवीन राफेल विमानांमध्ये भारताची स्वदेशी क्षेपणास्त्रे जोडली जाणार आहेत. यामुळे भारताला विदेशी बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होणार आहे. या करारातील सर्वात महत्त्वाचा तांत्रिक बदल म्हणजे प्रणाली जोडणी दस्तऐवज. फ्रान्स राफेलचा मूळ सॉफ्टवेअर कोड शेअर करण्यास तयार नसला, तरी भारताने करारामध्ये अशी तरतूद केली आहे की, ज्यामुळे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था विकसित केलेली क्षेपणास्त्रे या विमानांमध्ये सहज बसवता येतील.
हे हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र असून ते शत्रूच्या विमानाला नजरेच्या पलीकडून पाडण्यास सक्षम आहे. हे रडार विरोधी क्षेपणास्त्र असून शत्रूची रडार यंत्रणा उद्ध्वस्त करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. या तरतुदीमुळे भविष्यात नवीन स्वदेशी शस्त्रे बसवण्यासाठी भारताला वारंवार फ्रान्सची परवानगी किंवा त्यांच्या तांत्रिक मदतीची गरज भासणार नाही. या एकशे चौदा विमानांच्या कराराचे स्वरूप खरेदी आणि निर्मिती असे आहे. यातील अठरा विमाने ही विमाने फ्रान्समधून उड्डाणास सज्ज स्थितीत थेट भारतात येतील. उर्वरित शहाण्णव विमानांची निर्मिती भारतातच केली जाणार आहे. यासाठी फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एव्हिएशन भारतीय कंपन्यांशी भागीदारी करणार आहे. या विमानांमध्ये पन्नास टक्क्यांहून अधिक स्थानिक सुटे भाग आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
भारतीय हवाई दलातील लढाऊ विमानांच्या तुकड्यांची संख्या सध्या बेचाळीसवरून एकतीसपर्यंत खाली आली आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी राफेल हा सर्वोत्तम पर्याय मानला जात आहे. राफेल विमानांनी मे २०२५ मधील ऑपरेशन सिंधू दरम्यान आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. नवीन एफ चार आवृत्तीची ही विमाने अधिक प्रगत रडार, विद्युतीय युद्धतंत्र प्रणाली आणि संदेशवहन साधनांनी सज्ज असतील. काही प्रसारमाध्यमांनी दावा केला होता की, फ्रान्सने सोर्स कोड देण्यास नकार दिल्याने हा करार अडकला आहे. मात्र, संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, जगातील कोणताही देश आपल्या विमानाचा मूळ सॉफ्टवेअर कोड दुसऱ्या देशाला देत नाही. भारताला केवळ आपली शस्त्रे जोडण्याची परवानगी हवी होती, जी प्रणाली जोडणी नियमाद्वारे सुनिश्चित करण्यात आली आहे. मे २०२६ मध्ये या करारासाठी अधिकृत प्रस्तावासाठी विनंती जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे.