स्वतंत्र बातमी

मुंबई: बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवणाऱ्या आणि सवलती लादणाऱ्यांविरोधात आता राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक महत्वाचा निकाल देत, सरकारी, निमसरकारी आणि अनुदानित संस्थांमधील सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी विशेष मोहीम राबवण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. ही पडताळणी मोहीम ‘एक-वेळची उपाययोजना’ म्हणून राबवण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

खंडपीठाचा निर्णय आणि मोहीम

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील विविध याचिका निकाल काढताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. २०१३ पासून बनावट अपंगत्व दाव्यांच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याने, अशा प्रकारची पडताळणी होणे अपरिहार्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. बनावट प्रमाणपत्र मिळवणे हे केवळ तांत्रिक उल्लंघन नसून ते राज्याची फसवणूक करणारे आणि खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कांवर गदा आणणारे अप्रामाणिक वर्तन आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने फसवणूक करणाऱ्यांना फटकारले.

याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आणि शासनाचा निर्णय

या वादाची ठिणगी जून २०२५ च्या शासननिर्णयामुळे पडली होती, ज्यामध्ये सर्व राज्य विभागांना दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पडताळणीचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा युक्तिवाद होता की,दहा ते वीस वर्षांच्या सेवेनंतर पुन्हा वैद्यकीय चाचणी घेणे हे मानसिक छळासारखे आहे. त्यांच्याकडे वैध युडीआयडी कार्ड असताना ही प्रक्रिया कशासाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.

सरकारचा युक्तिवाद: तक्रारी, प्रकरणे आणि निरीक्षणे

राज्य सरकारने याचिकांना विरोध करताना स्पष्ट केले की, खऱ्या दिव्यांग उमेदवारांनी पुनर्तपासणीला घाबरण्याचे कारण नाही; उलट याला विरोध करणे संशयास्पद आहे. सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सवलती लागू होताच अपंगत्व असल्याचे सांगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली असून, त्यातील अनेकांनी श्रवणदोष असल्याचे भासवले आहे. आतापर्यंत अशी तीनशे पन्नास बनावट प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, तपासणी झालेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी ऐंशी टक्के लोकांचे अपंगत्व केवळ शून्य ते वीस टक्के आढळले, जे आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या चाळीस टक्केच्या निकषापेक्षा खूपच कमी आहे.

न्यायालयाचे आदेश आणि कारवाईचे स्वरूप

न्यायालयाने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसमोर दोन स्पष्ट पर्याय ठेवले आहेत: एकतर सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीसमोर वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी किंवा चूक मान्य करून स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी. जर तपासणीत प्रमाणपत्र बनावट आढळले किंवा अपंगत्व दहा टक्क्यांहून कमी असल्याचे निष्पन्न झाले, तर अशा कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून त्यांना सेवेतून सक्तीने निवृत्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ज्यांचे अपंगत्व अकरा ते एकोणचाळीस टक्क्यांच्या दरम्यान असेल, त्यांना अपंगत्वाचे कोणतेही लाभ दिले जाणार नाहीत. खऱ्या दिव्यांगांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी पुनर्मूल्यांकन हाच एकमेव खात्रीशीर मार्ग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

टॅग्ज: #मुंबई #उच्चन्यायालय #सरकारीकर्मचारी #दिव्यांग #महाराष्ट्र #BombayHighCourt #Maharashtra #GovernmentEmployees #DisabilityCertificate #DisabilityQuota