चीनला होणाऱ्या इराणी तेलाच्या अवैध विक्रीला चाप लावण्यासाठी अमेरिकेने कारवाई करत इराणशी संबंधित बारा व्यक्ती आणि संस्थांवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेच्या अर्थ विभागाने जाहीर केले आहे की, इराणच्या तेल व्यापारातून मिळणारा पैसा हा थेट लष्करी कारवाया आणि ‘क्रांतिकारी रक्षक दला’च्या बळकटीकरणासाठी वापरला जात आहे. या कारवाईचा मुख्य उद्देश इराणचे आर्थिक जाळे पूर्णपणे कमकुवत करणे आणि त्यांच्या लष्करी हालचालींना मिळणारी रसद तोडणे हा असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.
या नवीन निर्बंधांमध्ये एकूण तीन व्यक्ती आणि नऊ कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यातील चार कंपन्या हाँगकाँगमध्ये, चार संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये, तर एक ओमानमध्ये कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपन्या इराणच्या तेलाची चीनमध्ये गुप्तपणे विक्री करण्यासाठी बनावट व्यावसायिक जाळे चालवत होत्या. यामध्ये जहाजांची व्यवस्था करणे, मालाची हाताळणी करणे आणि तेलाचा मूळ उगम लपवण्यासाठी विविध तांत्रिक युक्त्या वापरणे अशा कामांचा समावेश होता.
अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी या कारवाईचे समर्थन करताना सांगितले की, इराणी सत्ता दहशतवादी कारवाया आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी अशा गुप्त आर्थिक मार्गांचा वापर करत आहे. अशा देशविघातक नेटवर्कवर कठोर कारवाई भविष्यातही सुरूच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे, इराणच्या ‘इस्लामिक क्रांतिकारी रक्षक दला’शी संबंधित आर्थिक माहिती देणाऱ्या व्यक्तींसाठी अमेरिकेने तब्बल पंधरा दशलक्ष डॉलर्सपर्यंतचे मोठे बक्षीसही जाहीर केले आहे.
अमेरिकेच्या दाव्यानुसार, इराणने निर्बंधांपासून वाचण्यासाठी परदेशातील बनावट कंपन्या आणि तथाकथित ‘छाया नौदला’चा वापर वाढवला आहे. या छुप्या नौदलाच्या माध्यमातून तेलाची अवैध वाहतूक केली जात असून, यातील काही जहाजांवर आधीच कारवाई करण्यात आली आहे. इराणचा हा व्यापार रोखण्यासाठी अमेरिकेने आता चीनमधील काही तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनाही आपल्या निशाण्यावर घेतले आहे, ज्यामुळे या अवैध व्यापाराला मिळणारा आधार नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या कारवाईमुळे अमेरिका आणि चीनमधील राजनैतिक संबंधांमध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे, कारण चीन हा इराणी तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. अमेरिकेच्या या निर्बंधांमुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नियोजित भेटीपूर्वीच ही कारवाई झाल्याने, आगामी काळात या विषयावर जागतिक स्तरावर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.