दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सरकारी वाहनांचा वापर मर्यादित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, शहरातील वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या नव्या नियमानुसार, अधिका-यांनी शक्यतो सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा किंवा सामायिक वाहनांचा वापर करावा, असे सांगण्यात आले आहे. वैयक्तिक सरकारी वाहनांचा वापर कमी केल्यामुळे इंधनाची बचत होईल आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. हा नियम तातडीने लागू करण्याचे आदेश प्रशासकीय विभागाला देण्यात आले आहेत.
वाहतुकीमुळे होणारे उत्सर्जन हे दिल्लीतील प्रदूषणाचे एक मुख्य कारण आहे. हे लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस सायकल वापरण्याचे किंवा पायी चालत कार्यालयात येण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांमध्येही पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष देखरेख समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती किती अधिकारी नियमांचे पालन करत आहेत, याचा आढावा घेईल. दिल्ली सरकारने यापूर्वीही प्रदूषण नियंत्रणासाठी दहा कलमी कार्यक्रम राबवला होता, त्याचाच हा एक भाग असल्याचे मानले जात आहे.
पर्यावरणाची सुरक्षा ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून ती प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. प्रशासनातील शंभर टक्के अधिकाऱ्यांनी या मोहिमेत सहभाग नोंदवल्यास शहराच्या हवेत सकारात्मक बदल दिसून येईल. आगामी दोन महिन्यांत या निर्णयाचे परिणाम तपासून पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे.