देशातील अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या अनारक्षित रिक्त पदांवर आता सर्व प्रवर्गांतील पात्र उमेदवारांना संधी मिळणार असून, त्यांची नियुक्ती केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर केली जाईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सरकारी भरती प्रक्रियेत खऱ्या अर्थाने समान संधी उपलब्ध होणार असून निकोप स्पर्धेला अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, अनारक्षित श्रेणी हा कोणताही वेगळा सामाजिक प्रवर्ग नाही, तर ती सर्वांसाठी खुली असलेली श्रेणी आहे. त्यामुळे कोणत्याही जाती किंवा जमातीचा पात्र उमेदवार या जागांसाठी अर्ज करू शकतो. निवड प्रक्रियेत सहभागी होताना केवळ त्याच्यातील कौशल्य आणि गुणवत्तेचा विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने आवर्जून सांगितले आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा निकाल रद्द ठरवताना न्यायमूर्ती संजय कारोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हे भाष्य केले. अधिक गुणवत्ता असलेल्या उमेदवाराला केवळ तो एखाद्या विशिष्ट आरक्षित प्रवर्गातील आहे, या कारणास्तव नाकारणे चुकीचे ठरेल, असे मत खंडपीठाने यावेळी नोंदवले. गुणवत्तेचा सन्मान करणे हेच न्यायव्यवस्थेचे उद्दिष्ट असल्याचे याद्वारे अधोरेखित झाले आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, अनारक्षित जागा म्हणजे सर्वांसाठीची खुली स्पर्धा असून येथे गुणवत्ता हाच एकमेव निकष असतो. त्यामुळे जर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील दिव्यांग उमेदवार अधिक गुण मिळवत असतील, तर त्यांना या अनारक्षित जागांवर नियुक्ती मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यामुळे आरक्षणाच्या पलीकडे जाऊन गुणवत्तेला प्राधान्य मिळेल.
या निर्णयामुळे आरक्षण आणि गुणवत्ता यांच्यातील समतोल राखला जाण्यास मदत होणार आहे. भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि समान संधीची तत्वे अधिक प्रबळ होणार असून, भविष्यात होणाऱ्या सर्व सरकारी नियुक्ती प्रक्रियांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल एक दिशादर्शक मार्गदर्शक ठरणार आहे.