जागतिक इंधन बाजारपेठेत निर्माण झालेल्या अस्थिरतेवर उपाय म्हणून अमेरिका रशियाच्या कच्चे तेल विक्रीला दिलेली तात्पुरती सवलत वाढवण्याच्या विचारात आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, ही परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अमेरिकेला हे पाऊल उचलणे भाग पडत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर ऊर्जेची मागणी आणि पुरवठा यात समतोल राखण्यास मदत होणार आहे.
सदर सवलत सुरुवातीला केवळ तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी देण्यात आली होती आणि त्याची मुदत दिनांक 11 एप्रिल रोजी संपणार होती. या ठराविक काळात काही देशांना रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमधून विशेष सवलत देऊन कच्च्या तेलाची खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली होती. आता या सवलतीची मुदत वाढवून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे दर स्थिर ठेवण्याचा आणि वाढत्या महागाईवर लगाम लावण्याचा प्रयत्न अमेरिकेकडून केला जात आहे.
इराणच्या भूमिकेमुळे होर्मुझ या महत्त्वाच्या जलमार्गावर निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे जागतिक तेल पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत रशियन तेलाची उपलब्धता वाढवून बाजारातील संभाव्य तुटवडा भरून काढण्याचा अमेरिकेचा मानस आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर गगनाला भिडण्यापासून रोखता येतील, अशी आशा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
भारतासह आशिया खंडातील अनेक देश अमेरिकेच्या या संभाव्य निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत. ही सवलत वाढल्यास या देशांना रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करणे शक्य होईल, ज्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दर नियंत्रणात ठेवण्यावर होईल. प्रत्येक राष्ट्राच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत कळीचा ठरणार असून, विकसनशील देशांना यामुळे आर्थिक मदत मिळणार आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकेच्या या भूमिकेवर काही स्तरातून टीकाही होत आहे. टीकाकारांच्या मते, या सवलतीमुळे रशियाला आर्थिक लाभ मिळून त्यांच्यावरील निर्बंधांची धार कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्याचे जागतिक ऊर्जा संकट आणि तेलाचा तुटवडा लक्षात घेता, अमेरिकेने हा व्यावहारिक आणि वास्तववादी निर्णय घेण्याचे ठरवले असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.