स्वतंत्र बातमी

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ओळख पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दिलेली मुदत आता संपली आहे. या प्रक्रियेनंतर राज्यातील सुमारे चोपन्न लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सुरुवातीला दोन कोटींहून अधिक अर्जदारांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली होती. मात्र बँक खात्याची माहिती आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. यामुळे आता केवळ पात्र ठरलेल्या भगिनींनाच या योजनेचा पुढील लाभ दिला जाणार आहे.

शासनाने वारंवार मुदतवाढ देऊनही राज्यातील सुमारे सव्वीस लाख महिलांनी आपली ओळख पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. या तांत्रिक प्रक्रियेअभावी या महिलांना योजनेतून कायमचे वगळण्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले होते की, ज्या महिलांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले नाही किंवा ज्यांची माहिती जुळत नाही, त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य होते. मात्र, अंतिम तारीख उलटून गेल्यामुळे आता या महिलांच्या खात्यात पुढील महिनाभराचे अर्थसहाय्य जमा होण्यास अडचणी निर्माण होणार आहेत.

या योजनेच्या सखोल पडताळणीत असेही उघड झाले आहे की, अनेक अपात्र व्यक्तींनी चुकीची माहिती देऊन योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला होता. यामध्ये सुमारे बारा हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून त्यांनी बेकायदेशीरपणे या योजनेचे हप्ते घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अशा व्यक्तींकडून आतापर्यंत घेतलेली रक्कम परत वसूल केली जाणार असून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पारदर्शकता आणण्यासाठी राबवलेल्या या मोहिमेमुळे खऱ्या गरजू महिलांपर्यंतच या योजनेचा पैसा पोहोचणार आहे.

महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माहिती दिली की, आतापर्यंत साधारणपणे एक कोटी नव्वद लाख महिलांनी आपली ओळख पडताळणीची कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यापैकी एक कोटी पंच्याहत्तर लाख महिलांचे अर्ज पूर्णपणे पात्र ठरले आहेत. ज्या महिलांनी आपली सर्व माहिती अचूक भरली आहे, त्यांच्या खात्यात दरमहा पंधराशे रुपये विनासायास जमा होत आहेत. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात केलेल्या विशेष मोहिमेमुळे लाभार्थ्यांच्या यादीतील त्रुटी दूर करण्यास मदत झाली असून आता ही योजना अधिक सुव्यवस्थित झाली आहे.

राज्यात काही ठिकाणी पडलेला अवकाळी पाऊस आणि तांत्रिक कारणांमुळे यापूर्वी मुदतवाढ देण्यात आली होती, परंतु आता ही प्रक्रिया पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. ज्या महिलांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी आपल्या स्थानिक अंगणवाडी सेविका किंवा नागरी केंद्रांशी संपर्क साधून सद्यस्थिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकार आता केवळ अधिकृत आणि पात्र महिलांच्या खात्यातच पैसे जमा करणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवरील नाहक भार कमी होणार असून खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळणार आहे.