स्वतंत्र बातमी

मुंबईतील कुर्ला भागातील बैल बाजार परिसरातील एका औद्योगिक गाळ्यावरील बेकायदा बांधकामाला कायदेशीर संरक्षण देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. महानगरपालिकेने यापूर्वी बजावलेली पाडकामाची नोटीस आणि त्यानंतर दिलेला कारवाईचा आदेश न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अनधिकृत बांधकामाला कायद्याचे कवच मिळू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.

या प्रकरणी एका औद्योगिक आणि व्यापारी महामंडळासह इतर दोन संस्थांनी पालिकेच्या कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. संबंधित औद्योगिक गाळा १६६२ पूर्वीचा असल्याने तो संरक्षित श्रेणीत येतो, असा दावा अर्जदारांनी केला होता. तसेच, महानगरपालिकेकडून यापूर्वी दुरुस्तीसाठी अधिकृत परवानगी मिळाली होती, असाही युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला होता.

मात्र, उपलब्ध महसूल नोंदी, अधिकृत नकाशे आणि इतर पुराव्यांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने अर्जदारांचा हा दावा फेटाळून लावला. संबंधित जागेवर सन १९६२ पूर्वी कोणतेही अधिकृत बांधकाम अस्तित्वात होते, याचा कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यात अर्जदार अपयशी ठरले. त्यामुळे हे बांधकाम कायद्यानुसार संरक्षित मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महानगरपालिकेने दिलेली दुरुस्तीची परवानगी ही केवळ दैनंदिन देखभालीसाठी होती, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. केवळ दुरुस्तीच्या परवानगीचा आधार घेऊन कोणतेही अवैध बांधकाम वैध ठरू शकत नाही. “कोणत्याही बेकायदा कृत्याला न्यायालय कायदेशीर मान्यता देऊ शकत नाही,” अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने अर्जदारांना सुनावले.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध सुरू असलेल्या मोहिमेला अधिक बळ मिळाले आहे. नियमबाह्य रीतीने बांधकामे करून नंतर न्यायालयाकडून संरक्षण मिळवू पाहणाऱ्यांना या निकालाने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईच्या निर्णयाला न्यायालयाने दिलेला हा महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मानला जात आहे.