स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी अनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या नियमित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी शासनाने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास किंवा तो कर्मचारी बेपत्ता झाल्यास, त्याच्या कुटुंबावर ओढवणारे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी सुधारित अनुकंपा नियुक्ती योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेचा मूळ उद्देश पीडित कुटुंबाला तातडीने आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे हा आहे. या अंतर्गत होणारी नियुक्ती ही केवळ वारसा हक्क म्हणून गृहीत धरली जाणार नाही, तर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराच्या पात्रतेनुसार आणि रिक्त असलेल्या गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील पदांवरच दिली जाणार आहे. यामुळे प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता येईल.

या योजनेच्या लाभार्थी पात्रतेबाबत शासनाने स्पष्ट निकष जाहीर केले आहेत. दिवंगत कर्मचाऱ्याचे पती किंवा पत्नी, मुलगा, विवाहित अथवा अविवाहित मुलगी, कायदेशीररीत्या दत्तक घेतलेले अपत्य किंवा कर्मचाऱ्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेले त्याचे भाऊ आणि बहीण या नियुक्तीसाठी अर्ज करू शकतात. मात्र, या लाभासाठी काही महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. जर मृत कर्मचाऱ्याचे पती किंवा पत्नी आधीच कोणत्याही शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असतील, तर त्यांच्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. याव्यतिरिक्त, ज्या उमेदवारांना तिसरे अपत्य एकतीस डिसेंबर 2001 नंतर जन्मले आहे, त्यांनाही या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वयोमर्यादा आणि शैक्षणिक पात्रतेबाबतही या सुधारित योजनेत सविस्तर तरतुदी आहेत. अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे किमान वय अठरा वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे, तर कमाल वयोमर्यादा पंचेचाळीस वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित पदासाठी आवश्यक असणारी सर्व शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि तांत्रिक अर्हता उमेदवाराने पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. तथापि, मानवतावादी दृष्टिकोनातून एक विशेष सवलत देण्यात आली आहे. जर दिवंगत कर्मचाऱ्याची पत्नी किंवा पती संबंधित पदासाठीची शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करू शकत नसतील, तर त्यांना गट-ड मधील पदावर नियुक्तीसाठी शैक्षणिक अटीमध्ये शिथिलता दिली जाईल. ही विशेष सवलत केवळ पती किंवा पत्नी पुरतीच मर्यादित राहील आणि इतर वारसांना मात्र सर्व अटी पूर्ण कराव्या लागतील.

या योजनेची व्याप्ती मोठी असून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या नियंत्रणाखाली येणाऱ्या राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांना हे नियम पाळावे लागणार आहेत. शाळा व्यवस्थापनांना आता स्वेच्छेनुसार नियुक्ती करता येणार नाही, तर त्यांना सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या शिफारशीनुसारच पुढील कार्यवाही करावी लागेल. प्रशासकीय पारदर्शकता राखण्यासाठी नियमावली कडक करण्यात आली असून, जर एखाद्या शाळा व्यवस्थापनाने या नियमांचे उल्लंघन करून चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती केली, तर त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे पात्र उमेदवारांना त्यांच्या हक्काची नोकरी मिळणे सुलभ होणार आहे.

प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी आणि वारसांना हेलपाटे घालावे लागू नयेत म्हणून प्रशासकीय स्तरावर काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रतीक्षा याद्या वेळोवेळी अद्ययावत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, जिल्हा शिक्षणाधिकारी आणि शैक्षणिक निरीक्षकांना सक्षम प्राधिकरण म्हणून अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. प्रक्रियेचा वेग वाढवून पीडित कुटुंबांना लवकरात लवकर दिलासा मिळेल याची काळजी घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण विभागातील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना एक भक्कम सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा कवच प्राप्त झाले आहे.