भारताने रशियाकडून येणारा निर्बंधांखालील नैसर्गिक वायू स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. रशियाच्या एका महत्त्वाच्या वायू प्रकल्पावर पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे भारताने हा सावध पवित्रा घेतला आहे. रशियाने सवलतीच्या दरात वायू देण्याची तयारी दर्शवली असली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन होऊ नये आणि भविष्यातील व्यापारी संबंधांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी भारताने हे पाऊल उचलले आहे.
भारताच्या या निर्णयामागे अमेरिकेने रशियाच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर लादलेले कडक निर्बंध हे प्रमुख कारण आहे. विशेषतः रशियाच्या वायव्य भागातील वायू प्रकल्पांमधून येणारा साठा स्वीकारल्यास भारतीय कंपन्यांनाही जागतिक स्तरावर निर्बंधांचा सामना करावा लागण्याची भीती आहे. रशियाने आपल्या मालकीच्या जहाजांद्वारे या वायूचा पुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, भारतीय तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सध्याच्या परिस्थितीत अशा व्यवहारांपासून लांब राहणेच योग्य मानले आहे.
भारताची नैसर्गिक वायूची मागणी दरवर्षी सातत्याने वाढत असून, देशाच्या एकूण ऊर्जेच्या गरजांमध्ये नैसर्गिक वायूचा वाटा वाढवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. सध्या भारत आपल्या गरजेचा सुमारे पन्नास टक्के वायू परदेशातून आयात करतो. कतार, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका हे भारताचे प्रमुख पुरवठादार देश आहेत. मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या स्थितीमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती असतानाही, रशियाच्या वादग्रस्त प्रकल्पातील वायू नाकारून भारताने आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा परिचय दिला आहे.
रशियाच्या या विशिष्ट प्रकल्पातून वर्षाला सुमारे दोन कोटी टन वायू उत्पादित करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, निर्बंधांमुळे रशियाला हवी तशी बाजारपेठ मिळत नाहीये. भारताने यापूर्वी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी केली आहे. मात्र, नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत तांत्रिक आणि कायदेशीर गुंतागुंत जास्त असल्याने सावधगिरी बाळगली जात आहे. वायू वाहून नेण्यासाठी लागणारी विशेष जहाजे आणि त्यांच्या विम्याबाबत जागतिक कंपन्यांकडून मिळणारे सहकार्य निर्बंधांमुळे धोक्यात येऊ शकते.
भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी पर्यायी मार्गांचा अवलंब सुरू केला आहे. विविध देशांशी दीर्घकालीन करार करण्यावर भर दिला आहे. भविष्यात ऊर्जेच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी भारत नवीन मित्र राष्ट्रांशी चर्चा करत आहे. रशियाचा हा प्रस्ताव नाकारल्याने भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असून, यामुळे देशाच्या परराष्ट्र धोरणातील समतोल राखला गेल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.