स्वतंत्र बातमी

पुण्याचे प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय हे केवळ पुणे शहरापुरते मर्यादित नसून १२ जिल्ह्यांचे विशाल कार्यक्षेत्र सांभाळणारे मुख्य केंद्र आहे. अशा वेळी चाकण आणि हडपसरमध्ये नवीन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रे सुरू करण्याचा प्रस्ताव देणे हे प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाचे आणि सुशासनाचे उत्तम उदाहरण आहे. रोज हजारो नागरिकांना केवळ एका स्वाक्षरीसाठी किंवा कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी संपूर्ण पुणे शहर ओलांडून बनेर गाठावे लागणे हा नागरिकांवरचा अन्याय होता. चाकणचा औद्योगिक विकास आणि हडपसरची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता हा निर्णय योग्य वेळी घेतलेला आहे. पासपोर्ट अधिकारी विनोद गायकवाड यांनी अनुपस्थित राहणाऱ्या ५ ते १० टक्के नागरिकांना केलेले आवाहनही तितकेच महत्त्वाचे आहे; हक्काचा स्लॉट वाया घालवणे ही सामाजिक बेजबाबदारपणाची लक्षणे आहेत. सरकारने या प्रस्तावाला लालफितीच्या कारभारात न अडकवता तात्काळ मंजुरी दिली पाहिजे, जेणेकरून ‘पासपोर्ट २.०’ चा खरा डिजिटल आणि सुलभ लाभ पुणेकरांना मिळू शकेल.