तेलंगणा राज्यात आगामी जनगणनेच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य प्रशासनाने कंबर कसली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेऊन जनगणनेच्या पूर्वतयारीचा सविस्तर आढावा घेतला. ही जनगणना प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि त्रुटीमुक्त होण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
जनगणना २०२७ ची ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे माहिती संकलन अधिक वेगवान आणि अचूक होईल, अशी माहिती मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव यांनी दिली आहे. मात्र, डिजिटल प्रक्रियेत राज्याच्या दुर्गम आणि दूरस्थ भागातील एकही नागरिक मोजणीतून सुटणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळे कोणत्याही भागाची मोजणी अपूर्ण राहू नये, यासाठी विशेष बॅकअप प्लॅन तयार ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. या मोहिमेसाठी राज्य सरकारने सुमारे नव्वद हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची योजना आखली आहे. हे कर्मचारी घरोघरी जाऊन यादी बनवणे आणि रहिवाशांची प्राथमिक माहिती संकलित करण्याचे काम करतील. डिजिटल प्रणाली हाताळण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना उच्च दर्जाचे तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांमधील क्षेत्रीय समन्वय बळकट करण्यावर मुख्य सचिवांनी विशेष भर दिला.
जनगणनेची प्रक्रिया दोन मुख्य टप्प्यांत विभागली गेली आहे. पहिल्या टप्प्यात या उपक्रमात घरे आणि रहिवाशांची यादी बनवली जाईल. यामध्ये प्रत्येक घराची नोंदणी केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये प्रत्यक्ष लोकसंख्येची तपशीलवार नोंदणी पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होईल. प्रत्येक महिला, पुरुष, अपंग व्यक्ती आणि वयोवृद्ध नागरिकाचा डेटा अचूकपणे गोळा करणे हे आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. कोणीही या प्रक्रियेपासून वंचित राहता कामा नये, असे निर्देश मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव यांनी दिले आहेत.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे तहसीलदार आणि संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या पातळीवर सूक्ष्म नियोजन करून हे कार्य वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे. माहिती संकलनात कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या जनगणनेचा मुख्य उद्देश केवळ लोकसंख्या मोजणे हा नसून, राज्याच्या भविष्यातील सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक धोरणांचा पाया रचणे हा आहे. अचूक माहिती उपलब्ध असल्यास सरकारला पुढील दहा वर्षांसाठी पायाभूत सुविधांचे नियोजन करणे, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील योजना आखणे, दुर्बल घटकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवणे, या सर्व गोष्टी सुलभ होतील, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना अधिक दर्जेदार आणि सुविधापूर्ण सेवा मिळतील.