मध्य पूर्वेतील सध्याची अस्थिर परिस्थिती आणि उद्भवलेला संघर्ष लक्षात घेता, कुवेत सरकारने तेथील भारतीय नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. कुवेतच्या गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, प्रदेशातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे ज्या नागरिकांना प्रवास करणे किंवा आपल्या वास्तव्याचे नूतनीकरण करणे शक्य नाही, अशा सर्वांना सरकारकडून विशेष सवलत दिली जाणार आहे. सर्व प्रकारचे प्रवेश परवाने आणि वास्तव्याच्या अधिकारांना कोणत्याही अटीविना स्वयंचलितपणे मुदतवाढ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे हजारो भारतीय कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला आहे.
कुवेतमध्ये अडकलेल्या अशा पर्यटकांसाठी, जे केवळ काही दिवसांच्या भेटीसाठी किंवा वैयक्तिक कामासाठी आले होते, त्यांच्यासाठी सरकारने एक महिन्याची अतिरिक्त मुदत वाढवून दिली आहे. ज्यांच्या प्रवेश परवान्याची मुदत संपत आली आहे, त्यांना आता कोणत्याही सरकारी कार्यालयात चकरा मारण्याची किंवा लांबलचक रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. ही सर्व प्रक्रिया सरकारी संगणकीय प्रणालीद्वारे डिजिटल पद्धतीने पूर्ण केली जाईल. विशेष म्हणजे, या संकटकाळात माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून कोणताही अतिरिक्त दंड किंवा विस्तार शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे अडकलेल्या नागरिकांना आर्थिक विवंचनेतून मुक्तता मिळाली आहे.
जे भारतीय नागरिक कुवेतचे अधिकृत रहिवासी आहेत परंतु सध्या काही कारणास्तव देशाबाहेर अडकलेले आहेत, त्यांच्यासाठीही सरकारने दिलासादायक बातमी दिली आहे. सामान्यतः रहिवासी परवान्यापेक्षा जास्त काळ देशाबाहेर राहिल्यास दंड किंवा परवाना रद्द होण्याची भीती असते. मात्र, नवीन नियमानुसार अशा नागरिकांना तीन महिन्यांची अतिरिक्त ‘अनुपस्थिती परवानगी’ स्वयंचलितपणे आणि विनामूल्य प्रदान करण्यात आली आहे. यामुळे परदेशात अडकलेल्या रहिवाशांना त्यांचे वास्तव्य अधिकार सुरक्षित ठेवण्यास मदत होणार आहे आणि त्यांना शांतपणे मायदेशी परतण्याची तयारी करता येईल.
या महत्त्वपूर्ण बदलांची माहिती कुवेत येथील भारतीय दूतावासाने अधिकृतपणे प्रसारित केली आहे. दूतावासाने स्पष्ट केले आहे की, भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदेशीर बाबी सुलभ करण्यासाठी ते कुवेत प्रशासनाच्या सतत संपर्कात आहेत. अडकलेल्या नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत सरकारी संकेतस्थळांवरूनच माहिती घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे प्रवासात अडथळा आलेल्या भारतीयांना आपली कागदपत्रे कायदेशीररीत्या अद्ययावत करण्यासाठी आवश्यक तो वेळ मिळाला आहे.
कुवेत सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे केवळ कागदपत्रांचा प्रश्न सुटला नसून, मानसिक दडपणही कमी झाले आहे. संघर्षामुळे विमानसेवा विस्कळीत होणे किंवा प्रवासावर मर्यादा येणे अशा परिस्थितीत, भारतीय नागरिकांना आता कायदेशीर कारवाईची भीती बाळगण्याची गरज नाही. शासनाने दिलेल्या या वाढीव कालावधीमुळे नागरिक आपल्या प्रवासाचे नियोजन योग्य रीतीने करू शकतील. हा निर्णय भारत आणि कुवेत यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधांचे प्रतीक मानला जात असून, यामुळे संकटात सापडलेल्या हजारो श्रमजीवी आणि पर्यटकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला आहे.