कामकाजाच्या ठिकाणी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये महिलांना मासिक पाळीच्या काळात विशेष रजा मिळावी, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे महिलांच्या आरोग्याचा हक्क आणि रोजगाराच्या समान संधी या विषयावर संपूर्ण देशात पुन्हा एकदा दोन टोकाचे मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत. या याचिकेद्वारे महिलांना दर महिन्याला दोन दिवसांची भरपगारी रजा मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला असून, अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे महिलांच्या व्यावसायिक आयुष्यावर काय परिणाम होतील, याकडे लक्ष वेधले आहे.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात असे नमूद केले आहे की, जर कायद्याने मासिक पाळीची रजा सक्तीची केली, तर त्याचे विपरीत परिणाम महिलांच्या रोजगारावर होऊ शकतात. खाजगी कंपन्या किंवा संस्था महिलांना कामावर घेताना कदाचित टाळाटाळ करतील, ज्यामुळे त्यांच्या नोकरीच्या संधी कमी होण्याची भीती आहे. अशी सक्तीची रजा दिल्यास महिला पुरुषांपेक्षा कमी सक्षम आहेत, अशी चुकीची भावना समाजात निर्माण होऊ शकते. यामुळे स्त्री-पुरुष समानतेच्या उद्दिष्टाला बाधा पोहोचून लिंगाधारित पूर्वग्रह अधिक घट्ट होण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. हा विषय धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेचा भाग असल्याने शासनाने यावर विचार करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, आरोग्य तज्ज्ञ आणि महिला संघटनांनी या विषयावर वेगळी भूमिका मांडली आहे. मासिक पाळी ही एक नैसर्गिक आणि जैविक प्रक्रिया असून त्या काळात होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक वेदनांमुळे महिलांना विश्रांतीची नितांत गरज असते, असे त्यांचे मत आहे. ही सुविधा केवळ सुटी नसून महिलांच्या आरोग्य अधिकाराचा आणि सन्मानाचा भाग आहे. काही प्रगत देशांमध्ये तसेच भारतातील काही मोजक्या राज्यांत आणि खाजगी कंपन्यांमध्ये अशी रजा स्वेच्छेने दिली जाते. ही पद्धत महिलांना अधिक कार्यक्षम बनवते आणि त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेते, असा दावा या समर्थकांकडून केला जात आहे.
या विषयावर कायदेतज्ज्ञांनीही आपली मते व्यक्त केली आहेत. त्यांच्या मते, कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करताना तो महिलांसाठी पूरक ठरावा, मारक ठरू नये. जर मासिक पाळीची रजा सक्तीची केली आणि नियोक्त्यांनी महिलांना कामावरून कमी केले किंवा पदोन्नतीत डावलले, तर महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य धोक्यात येईल. त्यामुळे हा केवळ सुटीचा प्रश्न नसून तो समतेच्या अधिकाराशी निगडित आहे. न्यायालयाने हा चेंडू सरकारच्या दालनात टाकला असल्याने, आता शासन यावर कोणती सुवर्णमध्य साधणारी योजना आखते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एकूणच या निर्णयामुळे मासिक पाळीतील रजा हा विषय आता एका मोठ्या सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. हा मुद्दा महिलांच्या आरोग्याचा आणि मूलभूत गरजांचा आहे की रोजगाराच्या संधींवर गदा आणणारा आहे, यावर विचारमंथन सुरू झाले आहे. न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर आता भविष्यातील धोरण ठरवण्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारवर आली आहे. कामाच्या ठिकाणी पोषक वातावरण निर्माण करणे आणि त्याच वेळी महिलांच्या रोजगाराच्या संधी सुरक्षित ठेवणे, असे दुहेरी आव्हान आता धोरणकर्त्यांसमोर उभे राहिले आहे.