स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि गुणवंत उमेदवारांवर होणारा अन्याय रोखण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी एक अत्यंत कठोर निर्णय जाहीर केला आहे. ‘पवित्र’ या अधिकृत संगणक प्रणालीचा वापर न करता, तिला पूर्णपणे वळसा घालून ज्या खासगी शिक्षण संस्थांनी शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत, अशा नियुक्त्यांना शासन कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता देणार नाही, असा कडक इशारा त्यांनी दिला आहे. काही शिक्षण संस्थांनी ही संगणक प्रणाली तांत्रिक कारणास्तव काही काळ बंद असल्याचा गैरफायदा घेत, मागील दाराने आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती केल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. विधानसभेत या विषयावर बोलताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अशा सर्व नियुक्त्या शासनाच्या अधिकृत धोरणाशी विसंगत असून त्या पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अवैध मानल्या जातील.

या प्रकरणाला आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या लढाईचे स्वरूप प्राप्त झाले असून शासन आपली भूमिका ठामपणे मांडत आहे. पवित्र प्रणाली कार्यरत नसलेल्या काळात काही शिक्षण संस्थांनी केलेल्या शिक्षक नियुक्त्यांना कायदेशीर मान्यता द्यावी, असा आदेश यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, राज्य शासनाने या निर्णयामुळे पारदर्शक भरती प्रक्रियेला तडा जाईल, ही भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आता अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याचाच अर्थ असा की, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत पवित्र प्रणालीच्या बाहेर जाऊन करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियुक्तीला शासकीय वेतनश्रेणी किंवा इतर लाभ लागू होणार नाहीत. हा प्रश्न अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याने शिक्षकांनी आणि संस्थाचालकांनी कोणत्याही भ्रमात राहू नये, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पवित्र प्रणालीला डावलून करण्यात आलेल्या या संशयास्पद आणि नियमबाह्य शिक्षक भरतीची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी शासनाने आता कंबर कसली आहे. या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी प्रत्येक विभागानुसार विशेष चौकशी समित्या स्थापन करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या कार्य करणार असून, त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक संशयास्पद नियुक्ती प्रकरणाची आणि त्यामागील आर्थिक व्यवहारांची बारकाईने तपासणी केली जाणार आहे. या समित्यांनी आपला अहवाल ठराविक कालावधीत शासनाला सादर करणे अनिवार्य आहे. ज्या नियुक्त्यांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, त्या रद्द करण्याबरोबरच जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

यापूर्वी झालेल्या चौकशीतून काही धक्कादायक आणि शिक्षण क्षेत्राला काळिमा फासणाऱ्या बाबी उघडकीस आल्या होत्या. काही शिक्षण संस्थांनी जुन्या आणि कालबाह्य झालेल्या पदमान्यतांचा चुकीचा आधार घेत, लाखो रुपयांची देवाणघेवाण करून शिक्षकांची भरती केल्याचे प्रकार उघड झाले होते. या गंभीर घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक आधीच कार्यरत आहे. या पथकाच्या तपासातून मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे आतापर्यंत अनेक संस्थाचालक, कर्मचारी आणि शालेय शिक्षण विभागातील काही भ्रष्ट उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कडक कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, गैरप्रकार करून पळवाटा शोधणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

खासगी शिक्षण संस्थांच्या चालकांची मनमानी मोडीत काढण्यासाठी आणि केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच शिक्षकांची निवड व्हावी, या उद्देशाने शासनाने पवित्र ही ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. ही प्रक्रिया अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि दोषमुक्त करण्यासाठी शासन आता लवकरच एक नवीन ‘मानक कार्यपद्धती’ निश्चित करणार असल्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत आवर्जून सांगितले. या नवीन कार्यपद्धतीमुळे भविष्यात वशिलेबाजीला आणि आर्थिक गैरव्यवहारांना पूर्णपणे लगाम बसेल. सर्व शिक्षण संस्थांनी शासनाच्या या डिजिटल प्रणालीचा स्वीकार करणे बंधनकारक असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्यासारखी कठोर पावले उचलण्यासही शासन मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा शेवटी देण्यात आला आहे.