पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला गती देणारे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत एकूण चोपन्न हजार नऊशे सहवीस कोटी रुपयांच्या चार प्रमुख योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये भारत औद्योगिक विकास योजना हा केंद्रबिंदू ठरली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयांची माहिती माध्यमांना दिली.
भारत औद्योगिक विकास योजनेद्वारे औद्योगिक क्रांती करण्याचा मानस असून त्यासाठी तेहत्तीस हजार सहाशे साठ कोटींची गुतवणूक करण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत देशात शंभर औद्योगिक केंद्र उभारले जाणार आहेत. ही औद्योगिक केंद्र शंभर ते हजार एकर क्षेत्रावर पसरलेले असतील. विशेष म्हणजे, येथे पायाभूत सुविधा सज्ज असतील, जेणेकरून कोणत्याही कंपनीला कोणतीही मोठी पूर्वतयारी न करता आपले उत्पादन किंवा कामकाज त्वरित सुरू करता येईल. या योजनेतून देशभरात तब्बल पंधरा लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे प्रकल्प राबवले जातील. प्रत्येक पार्क्ससाठी प्रति एकर एक कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य केंद्र सरकार देणार आहे.
मंत्रिमंडळाने भारतीय कापूस महामंडळाला कापूस खरेदीसाठी एक हजार सातशे अठरा कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणे सोपे होईल. पर्यावरपूरक विकासावर भर देत मंत्रिमंडळाने दोन हजार पाचशे पंच्याऐंशी कोटी रुपयांच्या लघु जलविद्युत विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे. यातून दीड हजार मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. हे प्रकल्प कोणालाही विस्थापित न करता आणि निसर्गाची हानी न करता राबवले जातील. देशात अशा प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी एकवीस हजार मेगावॅटची अफाट क्षमता असल्याचे वैष्णव यांनी नमूद केले. याशिवाय उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी ते बहाराइच दरम्यान सहा हजार नऊशे कोटींच्या चार पदरी राष्ट्रीय महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील प्रमुख आर्थिक आणि मालवाहतूक केंद्रे जोडली जाऊन वाहतूक अधिक वेगवान होईल, ज्याचा फायदा स्थानिक व्यापार आणि उद्योगांना मिळेल.