महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून सण-उत्सव, लग्नसमारंभ आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये प्लास्टिकच्या कृत्रिम फुलांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. यामुळे पर्यावरणाची हानी तर होतच आहे, पण त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे नैसर्गिक फुलांची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. राज्यात प्लास्टिक फुलांवर अधिकृतपणे बंदी घालण्यासाठी लवकरच विशेष अधिसूचना काढली जाणार आहे.
राज्यात प्लास्टिकच्या वापरावरील बंदी आधीच अस्तित्वात असली तरी, त्यात प्लास्टिक फुलांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचा फायदा अनेक विक्रेते घेत होते. ही बाब प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे आणि सदाभाऊ खोत यांसारख्या सदस्यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, प्लास्टिकच्या फुलांमुळे नैसर्गिक फुलांची बाजारपेठ धोक्यात आली आहे. शेतकरी मोठ्या कष्टाने आणि हरितगृहांच्या माध्यमातून फुलांचे उत्पादन घेतात, मात्र स्वस्त प्लास्टिक फुलांमुळे त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, आता केवळ प्लास्टिक फुले विकणाऱ्यांवरच नाही, तर त्यांचा वापर करणाऱ्यांवरही कडक कारवाई केली जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने समारंभ हॉल आणि बँक्वेट हॉल्समध्ये प्लास्टिकच्या फुलांचा वापर आढळला, तर त्या हॉल मालकांना नोटिसा बजावल्या जातील. प्लास्टिक फुलांचा साठा आणि विक्री करणाऱ्या बाजारपेठांवर छापे टाकले जातील. या कारवाईचे अधिकार राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना देण्यात येणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसह कायदेशीर खटलेही भरले जाऊ शकतात.
राज्यात प्लास्टिक आणि थर्मोकोल बंदी नियमावली २०१८ आधीच लागू आहे. एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या काळात प्रशासनाने एक पूर्णांक चोवीस लाखांहून अधिक आस्थापनांची तपासणी केली असून, सुमारे तीन हजार तीनशे नव्वद उल्लंघनकर्त्यांकडून एक पूर्णांक पंच्चावन्न कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. आता नवीन अधिसूचनेमुळे ही अंमलबजावणी अधिक स्पष्ट आणि परिणामकारक होणार आहे, अशी माहिती यावेळी पर्यावरण मंत्री पंकज मुंडे यांनी दिली. मात्र यावेळी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी यावर सुचवले की, ज्यांनी आधीच प्लास्टिक फुलांचा साठा केला आहे किंवा ज्यांच्याकडे लग्नाच्या ऑर्डर आहेत, त्यांना काही मुदत देण्यात यावी. ही सूचना मान्य करत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अंमलबजावणीची तारीख अधिसूचनेत स्पष्ट केली जाईल, जेणेकरून कोणाचेही विनाकारण नुकसान होणार नाही.