स्वतंत्र बातमी

मुंबईच्या उभारणीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या गिरणी कामगारांना हक्काची घरे देण्याचे आश्वासन देऊन अनेक वर्षे उलटली, तरी प्रत्यक्षात गृहनिर्माण प्रकल्पांची गती अत्यंत संथ असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. शासनाकडून विविध घोषणा करण्यात आल्या असल्या, तरी उपलब्ध भूखंडांवर अत्यंत मर्यादित स्वरूपात बांधकामे सुरू आहेत. परिणामी, हक्काच्या निवाऱ्यासाठी हजारो कामगारांना आजही प्रतीक्षाच करावी लागत असून, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे कामगार वर्गामध्ये तीव्र संताप आणि नाराजी व्यक्त होत आहे.

मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी एकूण दोन हजार सातशे आठ घरे बांधण्याची क्षमता उपलब्ध असल्याचे तांत्रिक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, सद्यस्थितीत प्रत्यक्षात केवळ एकशे एकसष्ट घरांच्या बांधकामाचे काम सुरू आहे. उर्वरित हजारो घरांचे नियोजन केवळ कागदोपत्री प्रस्तावांमध्येच अडकून पडल्याने, प्रत्यक्ष जमिनीवर संथ गतीने चालणाऱ्या कामामुळे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या विलंबामुळे घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कामगारांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच पडली आहे.

काही महत्त्वाच्या गिरण्यांच्या भूखंडांवरील आरक्षणाचे पेच अद्याप सुटलेले नाहीत. या जागांवरील आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित असल्याने तेथे गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करण्यास तांत्रिक अडचणी येत आहेत. या प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे सुमारे तीनशे पंच्याऐंशी हक्काची घरे आणि एकशे ब्याण्णव संक्रमण सदनिकांचे बांधकाम अधांतरी अडकले आहे. धोरणात्मक निर्णयाअभावी हक्काच्या जागेवर साधी वीटही रचली न गेल्याने कामगारांच्या अडचणीत भर पडली आहे.

भूखंडांच्या ताब्याचा प्रश्नही या प्रकल्पांच्या मार्गातील मोठा अडसर ठरत आहे. काही गिरण्यांच्या जमिनींचा ताबा अद्याप संबंधित संस्थांकडून म्हाडा किंवा शासनाला मिळालेला नाही. सुमारे दहा हजार एकशे ब्याण्णव चौरस मीटर इतक्या विस्तीर्ण भूखंडावरील नियोजित बांधकाम त्यामुळे रखडले आहे. जर या जागांचा ताबा वेळेत मिळाला असता, तर सुमारे नऊशे शहयाऐंशी घरे आणि चारशे नव्वद संक्रमण सदनिका उभारणे शक्य झाले असते, परंतु सध्या या जागा ओसाड पडून आहेत.

दुसरीकडे, काही गिरण्यांच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना अद्याप तांत्रिक मंजुरी मिळालेली नाही, ज्यामुळे प्रकल्पांची साखळीच थांबली आहे. जास्तीत जास्त घरे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षातील कामाची गती वाढवणे हे मोठे आव्हान आहे. जोपर्यंत सर्व अडथळे दूर होऊन युद्धपातळीवर काम सुरू होत नाही, तोपर्यंत गिरणी कामगारांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणे कठीण दिसत आहे.