गेल्या काही काळापासून व्यावसायिक गॅसच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत आलेल्या या क्षेत्राला मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्यात व्यावसायिक एलपीजी गॅस पुरवठ्यात वीस टक्के अतिरिक्त वाढ करण्यात आली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही माहिती दिली.
राज्यातील खाद्य सेवा क्षेत्राला, विशेषतः हॉटेल आणि धाबा चालकांना गॅसच्या कमतरतेमुळे आपला व्यवसाय चालवताना समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. ही अडचण लक्षात घेऊन छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने २१ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या नवीन सूचनांनुसार, राज्यासाठी असलेल्या गॅस कोट्यात वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्याला तीस टक्के वाटप मंजूर होते, त्यात आता आणखी वीस टक्क्यांची भर पडली असून एकूण पुरवठा आता पन्नास टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. हा निर्णय २३ मार्चपासून लागू होणार असून पुढील आदेश येईपर्यंत ही वाढ कायम राहील. या अतिरिक्त वीस टक्के गॅस पुरवठ्यामध्ये काही विशिष्ट क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. राज्यातील सर्व हॉटेल, उपहारगृहे आणि रस्त्यांवरील धाबे, औद्योगिक कॅन्टीन, जिथे कामगारांसाठी प्रमाणात अन्न शिजवले जाते, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्र, राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालवली जाणारी अनुदानित कॅन्टीन आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या भोजन योजना यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, हा अतिरिक्त पुरवठा सुरळीतपणे मिळवण्यासाठी व्यावसायिकांना काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागेल. संबंधित हॉटेल आणि उपहारगृह चालकांना तेल विपणन कंपन्यांकडे आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या ठिकाणी शक्य आहे तिथे पीएनजी कनेक्शनसाठी अर्ज करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात गॅस सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. गॅस पुरवठ्यासोबतच छगन भुजबळ यांनी राज्यातील केरोसिन वितरणाबाबतही काही महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय घेतले आहेत. ज्यांचे परवाने प्रलंबित होते, त्यांचे नूतनीकरण आता विनाशुल्क आणि आपोआप झाले असे मानण्यात येईल. तसेच, परवानाधारकाच्या निधनानंतर वारसांच्या नावे परवाना वर्ग करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ज्या गावांमध्ये सध्या केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, तिथे रेशन दुकानदारांनाच केरोसिन विक्रीचा परवाना देऊन जनतेची सोय करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.