महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील जमीन महसूल कायद्यात अत्यंत महत्त्वाचे बदल सुचवणारे सुधारणा विधेयक मांडले आहे. यामुळे जमीन मालकी, औद्योगिक वापर आणि कूळ कायद्याशी संबंधित अनेक जाचक अटी शिथिल होणार आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भातील निर्णयांची माहिती दिली आहे. हे बदल राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला गती देणारे ठरतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
ब्रिटीश काळापासून चालत आलेल्या अनेक क्लिष्ट महसूल नियमांमुळे जमीन हस्तांतरण आणि त्याचा वापर बदलण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. विशेषतः शेती जमिनीचा बिगरशेती वापर किंवा औद्योगिक कारणांसाठी जमिनीचा वापर करताना उद्योजकांना आणि सामान्य नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असत. हे नवे विधेयक या सर्व प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्याच्या उद्देशाने आणले गेले आहे. या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या जमिनींबाबतचा आहे. आतापर्यंत औद्योगिक जमिनीचे हस्तांतरण करताना किंवा तिचा वापर बदलताना सरकारची परवानगी घेणे अनिवार्य होते. मात्र, नव्या सुधारणेनुसार जर एखाद्या जमिनीचा वापर औद्योगिक कारणांसाठीच होणार असेल, तर त्यासाठी वारंवार परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि कूळ कायद्यातील काही कलमांमुळे जमिनीचे मालक आणि कुळे यांच्यात अनेक दशकांपासून वाद प्रलंबित आहेत. या विधेयकात अशा जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. कुळांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींवरील काही निर्बंध काढून टाकून, ठराविक रक्कम भरल्यानंतर त्या जमिनी पूर्णपणे मालकी हक्काच्या करण्याची तरतूद यात समाविष्ट आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीवर कर्ज काढणे किंवा तिचा विकास करणे सोपे होणार आहे.
जमिनीचा वर्ग बदलताना भरावा लागणारा नझराणा किंवा प्रीमियम शुल्काबाबतही या विधेयकात सवलती सुचवण्यात आल्या आहेत. विशेषतः निवासी प्रकल्पांसाठी किंवा सार्वजनिक उपयोगाच्या कामांसाठी जमिनीचे रूपांतर करताना द्यावे लागणारे शुल्क कमी केल्यामुळे घरांच्या किमतींवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, यामुळे सरकारचा महसूल बुडणार नाही, उलट प्रक्रिया सोपी झाल्यामुळे जास्तीत जास्त लोक अधिकृतपणे जमिनींचे रूपांतर करतील, ज्यामुळे दीर्घकाळात महसूल वाढेल. या सुधारणांमुळे महसूल प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याची शक्यता आहे. जेव्हा नियम स्पष्ट असतात आणि मानवी हस्तक्षेप कमी होतो, तेव्हा कामात पारदर्शकता येते. जमिनीचे एकत्रीकरण आणि सीमांकन या प्रक्रियेतही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश या विधेयकाद्वारे देण्यात आले आहेत. यामुळे जमिनीचे तुकडे होण्यापासून रोखता येईल आणि प्रकल्पांसाठी सलग जमीन उपलब्ध होणे सोपे जाईल. ग्रामीण भागात जमिनीवरून होणारे वाद हे सामाजिक अस्थैर्याचे कारण असतात. या विधेयकातील स्पष्ट तरतुदींमुळे न्यायालयीन खटल्यांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, उद्योगांना जमिनी मिळणे सोपे झाल्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या मागास भागांत या सुधारणांचा फायदा होईल.