मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा झाली. या संवादादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. हा जलमार्ग सर्व देशांसाठी खुला, सुरक्षित आणि कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू ठेवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत उभय नेत्यांनी यावेळी प्रकर्षाने मांडले.
जागतिक स्तरावर या सामुद्रधुनीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, कारण जगाला होणाऱ्या एकूण खनिज तेल पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा याच मार्गावरून जातो. या जलमार्गात किंचितही व्यत्यय आल्यास त्याचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. जागतिक ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येऊ नये, यासाठी या मार्गाची सुरक्षितता राखणे ही केवळ प्रादेशिक नव्हे, तर जागतिक गरज असल्याचे या चर्चेत स्पष्ट करण्यात आले.
मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर असुरक्षिततेचे सावट निर्माण झाले असून, त्याचा परिणाम मालवाहू जहाजांच्या येण्या-जाण्यावर होत आहे. ही सामुद्रधुनी कोणत्याही एका विशिष्ट देशाच्या मालकीची नसून ती एक आंतरराष्ट्रीय संपत्ती आहे, असा पुनरुच्चार या चर्चेत करण्यात आला. त्यामुळे सर्व राष्ट्रांच्या सहकार्याने या जलमार्गाचे रक्षण करणे ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले.
सध्याची युद्धजन्य परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि तणाव निवळण्यासाठी लष्करी पर्यायाऐवजी राजनैतिक चर्चेच्या मार्गावर भर देण्याचे ठरले आहे. संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातूनच या भागातील प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकते, अशी भूमिका भारताने मांडली. शांतता प्रस्थापित झाल्यासच व्यापारी मार्ग सुरळीत राहतील आणि सर्व देशांना त्याचा लाभ मिळेल, यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले.
जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ नये, यासाठी भारत नेहमीच शांतता आणि स्थैर्याच्या बाजूने उभा राहिला आहे. पंतप्रधान मोदींनी या चर्चेद्वारे भारताची हीच ठाम भूमिका पुन्हा एकदा जगासमोर ठेवली आहे. केवळ आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठीच नव्हे, तर जागतिक कल्याणासाठी या भागातील तणाव कमी करणे हे आजच्या काळातील सर्वात महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे या संवादातून अधोरेखित झाले आहे.