महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. दरवर्षी उद्भवणाऱ्या कांदा प्रश्नामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना तातडीची मदत मिळवून देण्यासाठी विधानभवनात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सचिव स्तरावरील एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असून, कांदा प्रश्नावर दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्यावर भर दिला आहे.
कांदा उत्पादकांना सद्यस्थितीत मदत करण्यासाठी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि पणन विभागाचे सचिव यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती शेतकऱ्यांना तातडीने करता येणाऱ्या उपायोजनांचा अहवाल सादर करेल. याशिवाय, पुढील दोन ते तीन महिन्यांत दीर्घकालीन धोरणे निश्चित करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी एका गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. अनेकदा व्यापारी शेतकऱ्यांकडून कमी दरात कांदा खरेदी करतात आणि तोच कांदा नाफेड किंवा इतर सरकारी यंत्रणांना विकतात. या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष शेतकऱ्याचे नुकसान होते आणि व्यापाऱ्यांचा फायदा होतो. हा प्रकार कायमस्वरूपी थांबवण्यासाठी कडक यंत्रणा राबवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळावा, हाच सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन आणि त्यामुळे कोसळणारे दर यावर उपाय म्हणून नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर यांसारख्या उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये पीक विविधीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. येणाऱ्या खरीप हंगामातच हा प्रयोग राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यामध्ये वाणांची निवड आणि उत्पादकता तपासून शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळवून देणाऱ्या पर्यायी पिकांकडे वळवण्याचे नियोजन आहे. कांदा निर्यात वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर स्थिर ठेवणे हे विषय केंद्र सरकारशी निगडित आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेणार आहेत. या बैठकीत कांदा निर्यातीतील अडथळे दूर करणे आणि राखीव साठ्याबाबतच्या धोरणांवर चर्चा केली जाईल. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून काम करतील.