चीन सध्या महासागरांच्या तळाचा अत्यंत सखोल आणि विस्तृत नकाशा तयार करण्याच्या महाकाय मोहिमेत व्यस्त आहे. ही मोहीम केवळ प्रशांत महासागरापुरती मर्यादित नसून, तिचा विस्तार हिंदी आणि आर्क्टिक महासागरांपर्यंत झाला आहे. या उपक्रमामागे प्रामुख्याने लष्करी उद्दिष्टे दडलेली असल्याची चर्चा जागतिक स्तरावर रंगू लागली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या अचूक नकाशांमुळे भविष्यातील पाण्याखालील युद्धामध्ये चीनला निर्णायक आघाडी मिळू शकते, जी प्रामुख्याने अमेरिकेसोबतच्या वाढत्या संघर्षात त्यांच्या पथ्यावर पडणारी ठरेल.
या मोहिमेसाठी चीनने शेकडो संवेदक आणि अनेक प्रगत संशोधन जहाजांचा ताफा तैनात केला आहे. ही जहाजे समुद्रतळाची भौगोलिक रचना, पाण्याची क्षारता, तापमान आणि प्रवाहांचा सूक्ष्म अभ्यास करत आहेत. या तांत्रिक माहितीचा वापर करून स्वतःच्या पाणबुड्या शत्रूच्या नजरेतून वाचवणे आणि प्रतिपक्षाच्या पाणबुड्यांचा शोध घेणे चीनला सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे ही वैज्ञानिक माहिती संरक्षण क्षेत्रात अत्यंत मोलाची आणि संवेदनशील मानली जात आहे.
चीनची ही मोहीम केवळ शैक्षणिक किंवा वैज्ञानिक संशोधनाचा भाग नसून, ती त्यांच्या ‘नागरी-लष्करी एकत्रीकरण’ या धोरणाचे प्रतिबिंब आहे. या धोरणानुसार, संशोधनातून मिळणारी प्रत्येक महत्त्वाची माहिती थेट संरक्षण दलांकडे सुपूर्द केली जाते. वैज्ञानिक संशोधनाचा हा लष्करी वापर चीनची समुद्री ताकद आणि आक्रमकता वाढवण्यासाठी अत्यंत परिणामकारक ठरत असल्याचे दिसून येत आहे, ज्यामुळे जागतिक नौदलांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
या नकाशा मोहिमेत चीनने विशेषतः फिलिपाईन्स, जपान, गुआम आणि हिंदी महासागरातील महत्त्वाच्या जलमार्गांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. हे सर्व भाग जागतिक व्यापार आणि लष्करी हालचालींच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचे मानले जातात. या भागांमधील समुद्रतळाची खडान् खडा माहिती मिळाल्यास, चीनला आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणे आणि शत्रूची कोंडी करणे अधिक सोपे होईल.
थोडक्यात सांगायचे तर, समुद्रतळाचा नकाशा तयार करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे भविष्यातील सागरी युद्धाची तालीमच आहे. पाण्याखालील युद्धतंत्रात अमेरिकेचे असलेले वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी चीन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या वाढत्या स्पर्धेमुळे जागतिक सागरी सुरक्षेची समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची आणि नव्या संघर्षाची ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.