जागतिक स्तरावर उच्च शिक्षणाचा दर्जा ठरवणाऱ्या क्यूएस जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत २०२५ मध्ये भारतीय शिक्षण संस्थांनी भरीव कामगिरी नोंदवली आहे. भारताच्या आयआयटी मुंबई आणि आयआयटी दिल्ली यांसारख्या संस्थांनी जगातील पहिल्या दीडशे विद्यापीठांच्या यादीत आपले स्थान अधिक भक्कम केले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रतिष्ठित संस्था या योजनेमुळे भारतीय संस्थांच्या गुणवत्तेत झालेली वाढ या निकालांतून स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
या क्रमवारीत आयआयटी बॉम्बेने पुन्हा एकदा देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. जागतिक स्तरावर आयआयटी बॉम्बे एकशे अठरा व्या स्थानावर पोहोचले असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यांनी एकतीस स्थानांनी झेप घेतली आहे. त्याचप्रमाणे आयआयटी दिल्लीने दीडशेव्या स्थानावरून पंधराव्या क्रमांकाने प्रगती करत जागतिक क्रमवारीत कशे पस्तीसावे स्थान मिळवले आहे. केवळ अभियांत्रिकीच नाही, तर कला शाखेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने विकास अभ्यास विषयात जगात विसावे स्थान मिळवून सर्वांना थक्क केले आहे. यावर्षीच्या निकालांचे वैशिष्ट्य म्हणजे खाजगी शिक्षण संस्थांनी केलेली प्रगती. बिड्स पिलानी या संस्थेने पहिल्यांदाच जागतिक क्रमवारीत लक्षणीय सुधारणा केली आहे. तसेच मणिपाल उच्च शिक्षण अकादमी आणि चंदीगड विद्यापीठ यांसारख्या संस्थांनीही जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली आहे. भारताच्या एकूण शेहेचाळीस संस्थांनी या क्रमवारीत स्थान मिळवले असून, आशियाई देशांमध्ये भारत आता चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
भारतीय विद्यापीठांच्या या यशामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. भारतीय प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या शोधनिबंधांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने उच्च शिक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेला निधी आणि आधुनिक प्रयोगशाळांचा विकास यामुळे दर्जा सुधारला आहे. जागतिक कंपन्यांमध्ये भारतीय पदवीधरांना मिळणारी पसंती या क्रमवारीत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. परदेशी विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना आकर्षित करण्यासाठी भारतीय संस्थांनी केलेले प्रयत्न आता फलद्रुप होताना दिसत आहेत. जरी भारताने प्रगती केली असली, तरी प्राध्यापक-विद्यार्थी प्रमाण आणि ‘आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या या निकषांवर भारतीय संस्थांना अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे. जगातील पहिल्या शंभर संस्थांमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी भारताला संशोधनावर अधिक खर्च करण्याची आणि जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांना भारतात आमंत्रित करण्याची गरज आहे.