राज्य सरकारने आता आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठीही ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. राज्यातील सुमारे अठरा लाख सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय त्यांना पुढील महिन्याचे वेतन दिले जाणार नाही. वित्त विभागाने यासंदर्भात अधिकृत आदेश जाहीर केले असून, पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले आहे.
वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असणे आणि पॅन कार्ड अद्ययावत असणे अनिवार्य आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची ई-केवायसी माहिती पूर्ण नसेल किंवा ज्यांच्या बँक खात्यात आणि सेवार्थ प्रणालीतील माहितीमध्ये तफावत असेल, त्यांचे एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन रोखले जाऊ शकते. ई-केवायसी अनिवार्य असण्यामागची कारणे आहेत. अनेकदा निवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत नसलेल्या व्यक्तींच्या नावे पगार निघण्याच्या घटना घडतात. ई-केवायसीमुळे फक्त जिवंत आणि पात्र कर्मचाऱ्यांनाच पगार मिळणे सुनिश्चित होईल. सरकारी तिजोरीतून जाणारा पैसा योग्य व्यक्तीच्या आणि आधार-लिंक असलेल्या बँक खात्यातच जात असल्याची खात्री करण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. सेवार्थ प्रणालीमध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांचे पॅन क्रमांक चुकीचे किंवा जुने आहेत. ते दुरुस्त करण्याची संधी या निमित्ताने मिळणार आहे.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वैयक्तिकरित्या आपली ई-केवायसी पूर्ण करून त्याचे प्रमाणपत्र आपल्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याकडे जमा करावे लागणार आहे. संवितरण अधिकारी या प्रमाणपत्राची पडताळणी करतील आणि सेवार्थ प्रणालीत तशी नोंद करतील. ई-केवायसी केलेले बँक खाते आणि पगारासाठी दिलेले खाते एकच असणे आवश्यक आहे. जर खाते वेगळे असेल, तर कर्मचाऱ्यांना ते त्वरित बदलून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा नियम केवळ मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्यातील विविध विभागांना लागू आहे. जिल्हा परिषद कर्मचारी, मान्यताप्राप्त आणि अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचारी, कृषी आणि कृषीतर विद्यापीठांचे कर्मचारी, आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळांमधील कर्मचारी, वैद्यकीय शिक्षण आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या संस्था यांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे. मार्च महिना संपत आला असल्याने, कर्मचाऱ्यांकडे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ उरला आहे. जर ३१ मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर एप्रिल महिन्याच्या पगारावर गदा येऊ शकते. वित्त विभागाने सर्व विभागांना युद्धपातळीवर हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.