लोकसभेत आज १ एप्रिल रोजी ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक २०२६’ बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अमरावती शहराला आंध्र प्रदेश राज्याची अधिकृत आणि एकमेव राजधानी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याच्या राजधानीवरून सुरू असलेल्या राजकीय आणि प्रशासकीय वादाला या विधेयकामुळे आता पूर्णविराम मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात मोठी स्पष्टता निर्माण होणार आहे.
या नवीन कायद्याद्वारे अमरावती हीच आंध्र प्रदेशची कायमस्वरूपी राजधानी असेल, हे आता पूर्णपणे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी राज्यामध्ये एकापेक्षा जास्त राजधानींच्या संकल्पनांवर आणि प्रस्तावांवर दीर्घकाळ चर्चा व वादविवाद सुरू होते. मात्र, संसदेच्या या निर्णयामुळे आता ‘एकच राजधानी’ हे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. राज्याच्या दीर्घकालीन प्रशासकीय स्थैर्यासाठी आणि नियोजित विकासासाठी हा निर्णय अत्यंत कळीचा मानला जात आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी या निर्णयासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने या विधेयकाला संसदेत जोरदार पाठिंबा दर्शविला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील एक प्रमुख आणि महत्त्वाचा सहयोगी पक्ष म्हणून त्यांनी या राजधानीच्या निश्चितीसाठी अत्यंत निर्णायक भूमिका बजावली आहे.
केंद्रीय मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर यांनी या विधेयकाचे स्वागत करताना सांगितले की, राजधानीच्या निश्चितीमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा आंध्र प्रदेशवरील विश्वास पुन्हा वृद्धिंगत होईल. अमरावतीच्या पायाभूत विकासासाठी आणि नवनवीन प्रकल्पांसाठी सुमारे छप्पन्न हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक उपलब्ध होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या मोठ्या आर्थिक पाठबळामुळे अमरावती शहराच्या आधुनिक उभारणीला आणि विस्ताराला मोठी चालना मिळणार आहे. राज्याच्या विभाजनानंतर राजधानीच्या प्रश्नावर दीर्घकाळ अनिश्चिततेचे वातावरण होते, ज्याचा परिणाम विकासाच्या गतीवर होत होता. आता या विधेयकामुळे त्या जटिल प्रश्नाचे कायमस्वरूपी समाधान झाले असून आंध्र प्रदेशच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे. प्रशासन, परकीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा या सर्वच क्षेत्रांत या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम येत्या काळात दिसून येतील, अशी आशा तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.