इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या सर्व व्यापारी जहाजांवर पथकर म्हणजेच ‘टोल’ आकारण्याच्या नवीन योजनेला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. इराणच्या सरकारी दूरदर्शनने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, या योजनेत सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनासंदर्भात अत्यंत कडक आणि नवीन नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. इराणच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि जागतिक समुद्री वाहतुकीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण आहे.
या नवीन नियमावलीनुसार, होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या जलक्षेत्रातून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजाला आता निश्चित शुल्क भरावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे हे शुल्क केवळ इराणच्या अधिकृत चलनातच स्वीकारले जाईल, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय, जहाजांची सुरक्षा, सागरी पर्यावरणाचे रक्षण आणि वाहतुकीचे नियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून इराण या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर आपले वर्चस्व अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे.
इराणच्या संसदेत मंजूर झालेल्या या विधेयकात काही विशिष्ट देशांवर कडक निर्बंध लादण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिका आणि इस्रायल या देशांशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही जहाजाला या सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, ज्या देशांनी इराणवर विविध कारणांमुळे निर्बंध लादले आहेत, त्या देशांच्या जहाजांनाही या मार्गावरून प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो, असे संकेत इराणने दिले आहेत.
होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक मानला जातो. जागतिक स्तरावर होणाऱ्या एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे वीस टक्के खनिज तेलाची वाहतूक याच अरुंद मार्गावरून केली जाते. त्यामुळे या ठिकाणी इराणने पथकर आकारणी सुरू केल्यास जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडू शकते. यामुळे तेलाच्या किमती वाढण्याची आणि जागतिक व्यापारावर आर्थिक ताण पडण्याची भीती आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पश्चिम आशियामध्ये सध्या सुरू असलेल्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने हे पाऊल उचलले आहे. इराणच्या या निर्णयामुळे जागतिक पातळीवर केवळ आर्थिकच नव्हे, तर राजनैतिक तणावही वाढण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिकेसह अनेक प्रगत देश आणि तेल आयात करणारे देश या घडामोडींवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या वादग्रस्त निर्णयामुळे आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय सागरी राजकारणात मोठे पडसाद उमटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.