भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आज, १ एप्रिल २०२६ पासून देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांवर रोख रक्कमेने शुल्क स्वीकारणे पूर्णपणे बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय लागू केला आहे. या निर्णयामुळे आता पथकर म्हणजेच टोलची वसुली शंभर टक्के संगणकीय आणि डिजिटल पद्धतीनेच केली जाणार आहे. महामार्गावरील प्रवास अधिक सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने उचललेले हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
या नव्या नियमानुसार, सर्व वाहनधारकांना फास्टॅग किंवा ‘एकात्मिक भुगतान प्रणाली’ (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस – यूपीआय) यांसारख्या आधुनिक माध्यमांचा वापर करूनच शुल्क भरावे लागणार आहे. ज्या वाहनांवर हे संगणकीय टॅग बसवलेले नाहीत किंवा ज्यांच्याकडे तातडीने शुल्क भरण्याची कोणतीही डिजिटल सुविधा उपलब्ध नाही, त्यांना मोठा दंड भरावा लागू शकतो. अशा वाहनांकडून दुप्पट शुल्क आकारले जाईल, असा स्पष्ट इशारा प्राधिकरणाने दिला आहे.
या धोरणामागील मुख्य उद्दिष्ट टोल नाक्यांवरील मोठी वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि प्रवाशांच्या वेळेची बचत करणे हे आहे. संगणकीय पद्धतीमुळे वाहनांना शुल्कासाठी रांगेत थांबण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे वाहतुकीचा ओघ अधिक सुरळीत राहील. तसेच, प्रत्येक व्यवहाराची नोंद संगणकीय प्रणालीमध्ये स्पष्टपणे ठेवली जाणार असल्याने, टोल वसुलीच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता निर्माण होणार आहे.
प्रशासनाच्या मते, या प्रणालीमुळे वाहनांचा वेग कायम राहून इंधनाची मोठी बचत होईल आणि पर्यावरणावर होणारा प्रदूषणाचा परिणामही कमी होईल. मात्र, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील काही नागरिकांना डिजिटल व्यवहारांची पुरेशी सवय नसल्यामुळे सुरुवातीच्या काळात काही तांत्रिक अडचणी येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने असेही नमूद केले आहे की, टोल नाक्यांवर काही वेळा भ्रमणध्वनी क्षेत्राच्या नेटवर्क समस्येमुळे अडथळे निर्माण होऊ शकतात. अशा वेळी गोंधळ टाळण्यासाठी वाहनधारकांनी प्रवासाला निघण्यापूर्वी आपला संगणकीय फास्टॅग बँक खात्याशी योग्यरित्या लिंक केलेला असल्याची आणि त्यात पैसे असल्याची खात्री करावी. तसेच, स्मार्टफोनमध्ये यूपीआय ॲप ठेवणे प्रवाशांसाठी फायदेशीर ठरेल. या नवीन प्रणालीमुळे देशातील रस्ते वाहतूक आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडून येणार आहे.