दुबईमध्ये वास्तव्यास असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी तेथील प्रशासनाने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. दुबईतील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने बारावीच्या विद्यार्थ्यांना अनिवासी भारतीय प्रमाणपत्र सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष सवलत जाहीर केली आहे. यामुळे दुबई आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतातील महाविद्यालयात प्रवेश घेणे सुलभ होणार आहे. भारतातील महाविद्यालयीन प्रवेशाचा हंगाम लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करताना कोणतीही अडचण येऊ नये, या उद्देशाने ही एकदाच मिळणारी विशेष संधी दुबईत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या नवीन निर्णयानुसार, येत्या ४ एप्रिल २०२६ रोजी पात्र विद्यार्थ्यांना कोणत्याही पूर्व नियोजित वेळेची वाट न पाहता थेट अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही विशेष सुविधा केवळ याच दिवसापुरती मर्यादित असून, भारतातील विविध विद्यापीठांमधील प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागणारी कागदपत्रे वेळेत पूर्ण व्हावीत, याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
या दिवशी संबंधित सेवा केंद्रांवर विद्यार्थी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपले अर्ज सादर करू शकतील. उत्तर अमिरातीसह सर्व महत्त्वाच्या केंद्रांवर ही विशेष सोय कार्यान्वित केली जाणार आहे. तथापि, ही सेवा ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या नियमानुसार दिली जाणार असल्याने, विद्यार्थ्यांनी केंद्रावर लवकरात लवकर उपस्थित राहावे, असे आवाहन दूतावासाकडून करण्यात आले आहे. गर्दी टाळण्यासाठी आणि कामाचा निपटारा जलद होण्यासाठी ही सूचना देण्यात आली आहे.
प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांनी आपली बारावीची शैक्षणिक कागदपत्रे आणि महाविद्यालयातील प्रवेशाशी संबंधित पुरावा सोबत ठेवणे अनिवार्य आहे. भारतातील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच इतर महत्त्वाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये अनिवासी भारतीय कोट्यातून प्रवेश मिळवण्यासाठी हे प्रमाणपत्र अत्यंत आवश्यक मानले जाते. या प्रमाणपत्रामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा मार्ग अधिक सुकर आणि निश्चित होतो.
सर्वसाधारणपणे हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आधी वेळ निश्चित करावी लागते, परंतु या विशेष उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांवरील अतिरिक्त ताण कमी होणार आहे. भारतीय वाणिज्य दूतावासाने ही तात्पुरती सवलत दिली असली, तरी भविष्यातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाचा संयुक्त अरब अमिरातीतील हजारो भारतीय कुटुंबांना आणि विद्यार्थ्यांना मोठा शैक्षणिक लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.